UP : नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हजारों फैक्ट्री वर्करों के प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) में बढ़ोतरी कर दी है। यह नया फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
UP : नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हजारों फैक्ट्री वर्करों के प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) में बढ़ोतरी कर दी है। यह नया फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि मजदूरों को समय पर वेतन, ओवरटाइम और बोनस मिलना चाहिए।
नई मजदूरी दरें क्या हैं?
सरकार ने जिलों को तीन कैटेगरी में बांटा है। नोएडा और गाजियाबाद (Category 1) के मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। नई दरों की जानकारी नीचे टेबल में दी गई है:
| कैटेगरी (क्षेत्र) |
अकुशल (Unskilled) |
अर्ध-कुशल (Semi-skilled) |
कुशल (Skilled) |
| नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद |
₹13,690 |
₹15,059 |
₹16,868 |
| अन्य नगर निगम क्षेत्र |
₹13,006 |
₹14,306 |
₹16,025 |
| बाकी जिले |
₹12,356 |
₹13,590 |
₹15,224 |
इन दरों में बेसिक पे और Variable Dearness Allowance (VDA) दोनों शामिल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इन संशोधित दरों को मंजूरी दे दी है।
क्या न्यूनतम मजदूरी कानून से नुकसान होता है?
जहाँ एक तरफ सरकार ने वेतन बढ़ाया है, वहीं Foundation for Economic Development (FED) की एक रिपोर्ट में अलग बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में न्यूनतम मजदूरी के नियम बहुत सख्त हैं, जिसकी वजह से करीब 64% मजदूर तय न्यूनतम वेतन से भी कम कमा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादा सख्त नियमों से कंपनियों में नौकरियां कम हो सकती हैं और मजदूरों को अपनी सैलरी खुद तय करने की आजादी मिलनी चाहिए।
नियमों का पालन न करने पर क्या होगा?
उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वेतन में किसी भी तरह की कटौती या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि महिला वर्करों का सम्मान हो और उन्हें सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलें। यह पूरा बदलाव Code on Wages, 2019 के प्रावधानों के तहत किया गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
नोएडा में अकुशल मजदूर की नई सैलरी कितनी है?
नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Category 1) में अकुशल (Unskilled) मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन अब ₹13,690 प्रति माह तय किया गया है।
नया वेतन नियम कब से लागू हुआ?
उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospectively) से लागू किया है।