UP : उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, जिसे लेकर प्रधानों में काफी हलचल है। इसी बीच कार्यकाल विस्तार की मांग को लेकर लखनऊ जा रहे ग्राम प्रधान चंचल सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनका मकसद म
UP : उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, जिसे लेकर प्रधानों में काफी हलचल है। इसी बीच कार्यकाल विस्तार की मांग को लेकर लखनऊ जा रहे ग्राम प्रधान चंचल सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी मांगें रखना था। प्रधानों का कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसलिए यूपी में भी ऐसा होना चाहिए।
ग्राम प्रधानों की क्या है मुख्य मांग
उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन और अन्य समूह मांग कर रहे हैं कि या तो उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर चुनाव होने तक उन्हें ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। 19 मई 2026 को लखनऊ में इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुआ था, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी।
सरकार का इस पर क्या है आधिकारिक स्टैंड
पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव जुलाई 2026 से पहले करा लिए जाएंगे और मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं, पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर अमित सिंह ने बताया कि कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। विभाग ने चुनाव समय पर न होने की स्थिति में प्रशासनिक समितियों के जरिए प्रबंधन का प्रस्ताव सरकार को भेजा है।
चुनाव और आरक्षण को लेकर क्या हैं नियम
आने वाले पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण का निर्धारण 2011 की जनगणना के आंकड़ों और सुप्रीम कोर्ट के ‘ट्रिपल टेस्ट’ के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए एक अलग पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होने की संभावना है। साथ ही, सरकार ने 20 मई 2025 को ही आदेश जारी कर दिया था कि शहरी स्थानीय निकायों के विस्तार और नए निर्माण पर रोक रहे, ताकि 2026 के पंचायत चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न हो सकें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है?
उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है।
क्या सरकार प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाएगी?
पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अनुसार, कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा और जुलाई 2026 से पहले चुनाव कराए जाएंगे।