UP के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग की टीम लखनऊ पहुंची; वेतन और भत्तों पर होगी चर्चा

UP: उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। आठवें वेतन आयोग की टीम लखनऊ पहुंची है, जहां 22 और 23 जून 2026 को विभिन्न बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य अपनी रिपोर्ट तैयार करना है, जिसके आधार पर राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी।

आठ सदस्यीय टीम का नेतृत्व सदस्य सचिव पंकज जैन कर रहे हैं, जबकि आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वेतनमान, पेंशन और राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ से जुड़ी जानकारी आयोग को देंगे।

आयोग की इन बैठकों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राजकीय शिक्षक संघ और विभिन्न पेंशनभोगी संघ अपनी मांगें रख रहे हैं। 23 जून को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स भी अपना पक्ष रखेगा। हालांकि, कुछ राज्य कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है कि केवल अखिल भारतीय सेवा संगठनों को प्राथमिकता दी गई है, जिसके कारण वे अब दिल्ली में आयोग के अध्यक्ष से मिलने की तैयारी कर रहे हैं।

कर्मचारियों और संगठनों द्वारा उठाई गई मुख्य मांगें नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती हैं:

मुख्य विषय	मांगें और सुझाव
वेतन और भत्ते	न्यूनतम वेतन में वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, DA, HRA, सिटी अलाउंस और यात्रा भत्ते में सुधार
पेंशन	पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और ग्रेच्युटी सीलिंग में बढ़ोतरी
अवकाश और सुविधाएँ	मातृत्व, पितृत्व और चिकित्सा अवकाश के नियमों में सुधार और समूह बीमा
अन्य मुद्दे	आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की स्थिति और वेतन विसंगतियों को दूर करना

आठवें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और उम्मीद है कि यह जून-जुलाई 2027 तक अपनी अंतिम सिफारिशें सौंप देगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से प्रभावी अतिरिक्त 2% महंगाई भत्ता (DA) मंजूर किया है, जिससे अब DA की दर 60% हो गई है।