UAE में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए पासपोर्ट फीस बढ़ी, सोशल मीडिया और कानूनी नियमों में बड़े बदलाव

World : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले भारतीयों और वहां काम करने वाले लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पासपोर्ट सेवाओं की फीस बढ़ने से लेकर सोशल मीडिया के इस्तेमाल और कानूनी उम्र तक, सरकार ने कई नए नियम लागू किए हैं। साथ ही क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण हवाई यात्रा और सुरक्षा पर भी असर पड़ा है।

भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अब दूतावास की सेवाएं महंगी हो गई हैं। 1 जुलाई से पासपोर्ट आवेदन शुल्क में 75% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा, UAE सरकार ने युवाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए वयस्क होने की कानूनी उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी है। अब 18 साल के युवा अपने वित्तीय मामलों को खुद संभाल सकेंगे।

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर अपना पर्सनल अकाउंट नहीं बना सकेंगे। सोशल मीडिया कंपनियों को इस नियम को लागू करने के लिए 12 महीने का समय दिया गया है। साथ ही, जून 2026 से एक नया पब्लिक सेफ्टी कानून भी लागू हुआ है, जिससे इवेंट्स और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ेगी।

आर्थिक मोर्चे पर UAE ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने बताया कि 2026 की पहली छमाही में गैर-तेल विदेशी व्यापार 1.937 ट्रिलियन AED तक पहुंच गया है, जिसमें 13.1% की बढ़त देखी गई है।

नियम/बदलाव	विवरण
भारतीय पासपोर्ट फीस	75% तक की बढ़ोतरी
वयस्क होने की उम्र	21 से घटाकर 18 साल की गई
सोशल मीडिया	15 साल से कम उम्र के बच्चों पर रोक
ई-इनवॉइसिंग	जुलाई से बिजनेस के लिए अनिवार्य
शारजाह पार्किंग	पेड पार्किंग का समय अब आधी रात तक
एयर टैक्सी/ड्रोन	नए स्पेक्ट्रम नियम लागू हुए

क्षेत्रीय तनाव की बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच विवाद के कारण UAE ने संयम बरतने की अपील की है। इस तनाव की वजह से Etihad, Emirates और Air Arabia की कुवैत जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं। ईरान की तरफ से दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों को खाली करने की चेतावनी भी सामने आई है, जिस पर UAE ने नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है।

मानवीय मदद के तहत ‘ऑपरेशन शिवालेरस नाइट 3’ के जरिए गजा पट्टी में 62 ट्रकों के माध्यम से 980 टन राहत सामग्री भेजी गई है।