Bihar के दरभंगा में झीलों के सुंदरीकरण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सरकार को कहा- सौंदर्यीकरण के नाम पर जलाशयों को हाथ न लगाएं

Bihar/Darbhanga: सुप्रीम कोर्ट ने दरभंगा की तीन ऐतिहासिक झीलों के सौंदर्यीकरण के काम पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए गंगासागर, दिग्घी और हराही झील में चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि सुंदरीकरण के नाम पर जलाशयों को भरा नहीं जा सकता और तालाबों के मूल क्षेत्र को कम नहीं होने दिया जाना चाहिए।

यह पूरा मामला 28 जुलाई 2026 को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के सामने आया। कोर्ट ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि तालाबों में मिट्टी भरी जा रही है। अदालत ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे जल निकायों से दूर रहें और यह सुनिश्चित करें कि तालाबों का क्षेत्रफल बरकरार रहे। इस मामले में ‘तालाब बचाओ अभियान’ नाम के एक समूह ने याचिका दायर की थी, जिसमें वेटलैंड्स नियम 2017 और एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

दूसरी तरफ बिहार सरकार ने अपनी दलील में कहा कि इस प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि इसका मकसद तटबंधों को मजबूत करना, सफाई रखना और भीड़ को मैनेज करना है। सरकार ने दावा किया कि मिट्टी भरने का काम बहुत कम हिस्से में हुआ है।

झील का नाम	कुल क्षेत्रफल	भरा गया हिस्सा
हराही झील	37.7 एकड़	1 एकड़
दिग्घी झील	50.9 एकड़	1.42 एकड़
गंगासागर झील	44.2 एकड़	1.69 एकड़

सुनवाई के दौरान जब बिहार सरकार लिखित आश्वासन देने में हिचकिचा रही थी, तब कोर्ट ने पूरे प्रोजेक्ट को रोकने की धमकी दी। इसके बाद सरकार ने मौखिक रूप से भरोसा दिलाया कि अब तालाबों में मिट्टी नहीं डाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ‘तालाब बचाओ अभियान’ को निर्देश दिया है कि वे स्थिति पर नजर रखें और अगर दोबारा मिट्टी भरी जाती है तो इसकी रिपोर्ट करें। इसी बीच दरभंगा प्रशासन ने खोजकीपुर मौजे में सरकारी झील की जमीन पर ‘ग्रीन सिटी’ प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के आरोप में 29 लोगों को नोटिस भी जारी किया है।