Robert Vadra जमीन मामला: ED ने कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, DLF की भूमिका की हो रही जांच

Delhi: रॉबर्ट वड़रा से जुड़े शिकोहपुर जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा की है। इस मामले में ED अब रियल एस्टेट कंपनी DLF की भूमिका की गहराई से जांच

Delhi: रॉबर्ट वड़रा से जुड़े शिकोहपुर जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा की है। इस मामले में ED अब रियल एस्टेट कंपनी DLF की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। कोर्ट ने ED से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं, जिनका स्पष्ट उत्तर पिछली रिपोर्ट में नहीं मिला था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि 15 अप्रैल 2026 को रॉबर्ट वड़रा के वकील द्वारा दिए गए एक तर्क पर जो सवाल पूछा गया था, ED ने उसका साफ जवाब नहीं दिया। जज सुशांत चांगोत्रा ने एजेंसी को निर्देश दिया है कि अगली रिपोर्ट में इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। इसी बीच वड़रा के कानूनी दल ने एक सेल डीड (बिक्री दस्तावेज) की मांग की है, जो गुजराती भाषा में है और अभी तक अनुवादित नहीं की गई है। ED के सरकारी वकील ने भरोसा दिलाया है कि अगली सुनवाई तक इसका अनुवाद कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा।

इस पूरे मामले की शुरुआत 2008 में हुई थी जब रॉबर्ट वड़रा की कंपनी Sky Light Hospitality ने शिकोहपुर में 3.53 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। इसके बाद 2012 में यही जमीन DLF को 58 करोड़ रुपये में बेच दी गई। पूर्व IAS अधिकारी अशोक खेमका ने इस सौदे में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसकी म्यूटेशन रद्द कर दी थी।

मामले की अब तक की मुख्य जानकारी नीचे दी गई है:

तारीख महत्वपूर्ण घटना
फरवरी 2008 Sky Light Hospitality ने 7.5 करोड़ में जमीन खरीदी
सितंबर 2012 वड़रा की कंपनी ने DLF को 58 करोड़ में जमीन बेची
अक्टूबर 2012 IAS अशोक खेमका ने म्यूटेशन रद्द किया
सितंबर 2018 गुरुग्राम पुलिस ने FIR दर्ज की
16 जुलाई 2025 ED ने 37.64 करोड़ की 43 संपत्तियां कुर्क कीं
17 जुलाई 2025 ED ने रॉबर्ट वड़रा के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की
16 मई 2026 कोर्ट ने रॉबर्ट वड़रा को 50,000 रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी

रॉबर्ट वड़रा ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है और इसे अपने परिवार के खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 अगस्त 2026 को होगी।