Maharashtra: मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाले हजारों लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर के पहले बड़े स्लम क्लस्टर पुनर्विकास प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी Reliance 4IR Realty Development Limited को सौंपी गई है। यह प्रोजेक्ट C.D
Maharashtra: मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाले हजारों लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर के पहले बड़े स्लम क्लस्टर पुनर्विकास प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी Reliance 4IR Realty Development Limited को सौंपी गई है। यह प्रोजेक्ट C.D. बरफीवाला रोड क्षेत्र के 101.36 एकड़ जमीन पर लागू होगा, जिससे इलाके की पूरी सूरत बदल जाएगी।
Reliance को प्रोजेक्ट कैसे मिला और क्या है शर्त?
SRA के कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एजेंसी (C&D) मॉडल के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई गई थी। Reliance ने Mahadev Realtors Juhu के साथ मिलकर इस टेंडर को जीता है। कंपनी ने SRA को 35.10% प्रीमियम देने का प्रस्ताव रखा है, जो सामान्य 25% प्रीमियम से 10% ज्यादा है। अब राज्य सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद Reliance को औपचारिक रूप से डेवलपर नियुक्त किया जाएगा।
आम लोगों और किरायेदारों को क्या फायदा होगा?
इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा असर वहां रहने वाले करीब 28,061 परिवारों पर पड़ेगा, जिन्हें अब पक्के और आधुनिक घर मिलेंगे। कंपनी को किरायेदारों के बकाया किराए के रूप में लगभग 180 करोड़ रुपये देने होंगे। साथ ही, अगले दो साल का एडवांस किराया देना होगा, जिससे कुल राशि करीब 750 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा, डेवलपर को 100 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस गारंटी भी देनी होगी।
प्रोजेक्ट की खास बातें और नियम
| विवरण |
जानकारी |
| कुल क्षेत्रफल |
101.36 एकड़ |
| कुल घर (अनुमानित) |
28,000 से अधिक |
| प्रीमियम राशि |
35.10% (SRA को) |
| किराया भुगतान |
करीब 750 करोड़ रुपये |
| न्यूनतम जमीन शर्त |
50 एकड़ का contiguous पैच |
| FSI लाभ |
4.0+ (DCR 33(9) के तहत) |
Frequently Asked Questions (FAQs)
इस प्रोजेक्ट से कितने लोगों को फायदा होगा?
SRA CEO महिंद्रा कल्यणकर के अनुसार, इस प्रोजेक्ट से 28,061 स्लम झोपड़ियों, आवासीय किरायेदारों और मालिकों को पुनर्वास घर मिलेंगे।
क्या इस प्रोजेक्ट के लिए हर निवासी की सहमति जरूरी है?
नहीं, 13 नवंबर 2025 के सरकारी नियम के अनुसार, अब क्लस्टर पुनर्विकास के लिए व्यक्तिगत सहमति की जरूरत नहीं है, लेकिन 70% किरायेदारों और भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य है।