Finance : भारत सरकार अब घरों, ऑफिस, स्कूलों और अस्पतालों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर जोर दे रही है। NITI Aayog ने इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है ताकि लोगों की बिजली के लिए ग्रिड पर निर्भरता कम हो और सरक
Finance : भारत सरकार अब घरों, ऑफिस, स्कूलों और अस्पतालों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर जोर दे रही है। NITI Aayog ने इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है ताकि लोगों की बिजली के लिए ग्रिड पर निर्भरता कम हो और सरकार को बिजली सब्सिडी के बोझ से राहत मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर एनर्जी अपनाएं।
PM Surya Ghar योजना के लक्ष्य और अब तक की प्रगति
सरकार ने दिसंबर 2026 तक 75 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। जून 2026 की शुरुआत तक करीब 40 लाख घर इसका फायदा उठा चुके हैं और 65 लाख से ज्यादा आवेदन पाइपलाइन में हैं। मई 2026 में सबसे ज्यादा 3.16 लाख इंस्टॉलेशन हुए। अब एक लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का समय 118 दिन से घटकर 8 दिन से भी कम रह गया है।
सब्सिडी और नए नियमों का आम आदमी पर क्या असर होगा
सरकार ने अब तक 227.5 अरब रुपये की सब्सिडी बांटी है, जिसमें मई 2026 में ही 27.43 अरब रुपये दिए गए। हालांकि, 1 जून 2026 से एक नया नियम आया है जिसके तहत नेट-मीटरिंग वाले प्रोजेक्ट्स में केवल भारत में बने सोलर सेल का इस्तेमाल करना होगा। इससे 5-kW के सिस्टम की लागत लगभग 15,000 रुपये बढ़ सकती है।
| विवरण |
जानकारी |
| कुल लक्ष्य (दिसंबर 2026 तक) |
75 लाख घर |
| अब तक लाभान्वित घर |
40 लाख से ज्यादा |
| मई 2026 में इंस्टॉलेशन |
3,16,000 |
| कुल वितरित सब्सिडी |
₹227.5 अरब |
| संभावित लागत वृद्धि (5-kW सिस्टम) |
₹15,000 |
बिना सब्सिडी के सोलर पैनल लगवाने वालों को मिली छूट
Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ने साफ किया है कि जो लोग PM Surya Ghar योजना के तहत सरकारी सब्सिडी नहीं लेंगे, उन्हें Domestic Content Requirement (DCR) से छूट मिलेगी। यह छूट 31 मार्च 2027 तक मान्य है, बशर्ते आवेदन PM Surya Ghar नेशनल पोर्टल के जरिए किया गया हो। इससे उन लोगों को आसानी होगी जो अपनी मर्जी से बिना सरकारी मदद के सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना सब्सिडी के सोलर पैनल लगवाने पर क्या फायदा है?
जो लोग सब्सिडी नहीं लेंगे, उन्हें 31 मार्च 2027 तक DCR नियमों से छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि वे Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) की पाबंदियों के बिना सोलर मॉड्यूल चुन सकते हैं।
क्या सोलर पैनल लगवाने का खर्चा बढ़ गया है?
हाँ, 1 जून 2026 से लागू नए नियम के कारण अब घरेलू निर्मित सोलर सेल का उपयोग अनिवार्य है। इससे एक सामान्य 5-kW सिस्टम की कीमत लगभग 15,000 रुपये बढ़ सकती है।