Philippines में बिजली बिल होगा सस्ता, राष्ट्रपति मार्कोस ने सिस्टम लॉस चार्ज हटाने का दिया आदेश

World : फिलीपींस के आम लोगों के लिए बिजली का बिल कम होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने ‘सिस्टम लॉस चार्ज’ नाम के विवादित शुल्क को खत्म करने की बात कही है। राष्ट्रपति का मानना है कि बिजल

World : फिलीपींस के आम लोगों के लिए बिजली का बिल कम होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने ‘सिस्टम लॉस चार्ज’ नाम के विवादित शुल्क को खत्म करने की बात कही है। राष्ट्रपति का मानना है कि बिजली ट्रांसमिशन के दौरान होने वाले नुकसान की कीमत ग्राहकों से नहीं वसूली जानी चाहिए।

फिलीपींस में दक्षिण-पूर्व एशिया की तुलना में बिजली की दरें सबसे ज्यादा हैं, जिससे घर चलाने वाले और छोटे कारोबारियों पर काफी बोझ पड़ता है। राष्ट्रपति ने 27 जुलाई 2026 को अपने पांचवें स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस (SONA) के दौरान यह निर्देश दिया। उन्होंने 2001 के इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री रिफॉर्म एक्ट (EPIRA) में बदलाव करने की मांग की है ताकि सिस्टम लॉस और उस पर लगने वाले वैट (VAT) को उपभोक्ताओं के बिल से हटाया जा सके।

वर्तमान नियमों के मुताबिक, बिजली कंपनियां तकनीकी खराबी या चोरी की वजह से होने वाले नुकसान की वसूली ग्राहकों से करती हैं। उदाहरण के लिए Manila Electric Co. (Meralco) फिलहाल 5% सिस्टम लॉस चार्ज वसूलती है। एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन (ERC) ने अलग-अलग कंपनियों के लिए इस चार्ज की सीमा 5.5% से 12.25% तक तय की हुई है।

विवरण असर/जानकारी
संभावित बचत बिजली बिल में 5% से 10% की कमी
मासिक बचत (200 kWh पर) लगभग P148.26 की बचत
लागू होने का समय 2027 तक (अनुमानित)
मुख्य लक्ष्य EPIRA कानून में बदलाव और चोरी रोकना

इस कदम पर अलग-अलग राय है। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी (DOE) ने इसका समर्थन किया है और माना है कि इस प्रक्रिया में करीब एक साल लग सकता है। वहीं Meralco जैसी बड़ी कंपनियों का कहना है कि सिस्टम लॉस बिजली सप्लाई का एक हिस्सा है और इसे पूरी तरह हटाने से उनके बिजनेस पर असर पड़ सकता है। ग्रामीण बिजली सहकारी समितियों (PHILRECA) ने चेतावनी दी है कि बिना सरकारी मदद के इस चार्ज को हटाने से वे दिवालिया हो सकती हैं।

सरकार केवल बिल कम करने तक नहीं रुकी है। राष्ट्रपति ने ‘Sariling Kuryente Act’ लाने की भी बात कही है, जिससे घरों की छतों पर सोलर पैनल और बैटरी लगाना आसान और सस्ता हो जाएगा। इस दिशा में 29 और 30 जुलाई 2026 को कई अहम बैठकें हुई हैं और सीनेट में इसके लिए बिल भी पेश किए गए हैं।