Patna के 4 स्कूलों और CM आवास को बम से उड़ाने की धमकी, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भारी हंगामा

Bihar: पटना में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के चार बड़े स्कूलों, मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसी बीच बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हुआ, जहाँ विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

धमकी वाला ईमेल मंगलवार सुबह 7:57 बजे मिला था। इसमें साफ तौर पर लिखा था कि 21 जुलाई को दोपहर 3:11 बजे सचिवालय और रात 9:11 बजे मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास को निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा दानापुर इलाके के Army Public School, Radiant International School और Delhi Public School के सीनियर और जूनियर विंग को भी धमकी दी गई थी। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव रवि कुमार ने इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। खबर मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुँचे और स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया। तलाशी अभियान के बाद अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। ईमेल में खालिस्तानी संगठन, संजय वर्मा और कनाडा विवाद का जिक्र था, जिसकी जांच साइबर एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इसका संबंध दिल्ली के स्कूलों को मिली धमकियों से है।

दूसरी तरफ, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। सदन के अंदर भी कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। RJD के एमएलसी सुनील सिंह ने गरीबों से टैक्स वसूली का विरोध किया, जिसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निराधार बताया। वहीं, एक JDU विधायक ने अंबेडकर स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया।

सत्र के दौरान प्लानिंग मिनिस्टर भगवान कुशवाहा ने बताया कि विधायक की सिफारिश पर बिना टेंडर के होने वाले काम की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाएगी। CPI विधायक अजय कुमार ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने पेपर लीक और राम मंदिर चंदे जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना की। RJD विधायक कुमार सर्वजीत ने स्कूलों की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि करीब 40% स्कूल की इमारतें जर्जर हैं और कई जगह बहुत ज्यादा बच्चों के लिए सिर्फ दो कमरे हैं।

बिहार सरकार इस सत्र के दौरान ‘बिहार गैंबलिंग (प्रोहिबिशन) बिल’ लाने वाली है, जिससे राज्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी पर पूरी तरह रोक लगेगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए परिसीमन की घोषणा भी की गई है।