Maharashtra: मुंबई के सरकारी और BMC स्कूलों के शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) ड्यूटी पर न जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई होगी। मुंबई सिटी चुन
Maharashtra: मुंबई के सरकारी और BMC स्कूलों के शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) ड्यूटी पर न जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई होगी। मुंबई सिटी चुनाव अधिकारी अश्विनी जोशी ने पुलिस स्टेशनों को निर्देश दिए हैं कि जो कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।
शिक्षकों पर पुलिस कार्रवाई और FIR क्यों हो रही है?
चुनाव कार्यालय के मुताबिक, कई शिक्षक और BMC कर्मचारी SIR ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे वोटर लिस्ट का काम धीमा हो गया है। इस वजह से चुनाव अधिकारी ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) को पत्र लिखकर डिफॉल्टिंग कर्मचारियों पर कार्रवाई करने को कहा है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराएं। इससे पहले अप्रैल 2026 में उल्हासनगर के चार शिक्षकों पर चुनाव ड्यूटी में लापरवाही के लिए FIR दर्ज की जा चुकी है।
शिक्षकों और स्कूल प्रशासन की क्या शिकायतें हैं?
शिक्षकों का कहना है कि उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। एक तरफ नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें Census 2027 की ट्रेनिंग और फील्ड सर्वे के लिए भी लगाया गया है। इसके अलावा, कक्षा 2 से 4 के नए पाठ्यक्रम की ट्रेनिंग भी चल रही है। शिक्षक संघों का कहना है कि स्टाफ की कमी और एक साथ कई जिम्मेदारियों के कारण चुनाव ड्यूटी करना मुश्किल हो रहा है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को क्या राहत दी है?
इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 मई 2026 को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा प्राइवेट अनएडेड और माइनॉरिटी स्कूलों के स्टाफ को जनगणना ड्यूटी (Census Duty) के लिए मजबूर करने वाले नोटिस और FIR पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के स्टाफ पर जनगणना कार्य के लिए वैधानिक बाध्यता नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई 2026 को होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
SIR ड्यूटी क्या है और शिक्षकों को इसमें क्या करना होता है?
SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है। इसमें शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर नियुक्त किया जाता है ताकि वे वोटर लिस्ट का सत्यापन कर सकें और उसे अपडेट कर सकें।
क्या प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को भी चुनाव और जनगणना ड्यूटी करनी होगी?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के स्टाफ को जनगणना ड्यूटी के लिए मजबूर करने और उन पर FIR करने पर रोक लगाई है। कोर्ट के अनुसार, ये नियम मुख्य रूप से सरकारी या सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए हैं।