Mumbai Port Authority वसूलेगा 3,500 करोड़ रुपये का बकाया, IHCL समेत कई बड़ी कंपनियों पर होगी सख्त कार्रवाई

Maharashtra: मुंबई पोर्ट अथॉरिटी (MbPA) ने उन बड़ी कंपनियों और डिफॉल्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिन्होंने लंबे समय से लीज का किराया नहीं चुकाया है। पोर्ट अथॉरिटी अब 3,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी रास्ता अपना रही है। इस पूरी कार्रवाई का मकसद उन पैसों को इकट्ठा करना है जिससे शहर के बुनियादी ढांचे और नए प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाया जा सके।

इस रिकवरी ड्राइव में सबसे बड़ा नाम The Indian Hotels Co Ltd (IHCL) का है, जिस पर करीब 1,800 करोड़ रुपये का बकाया होने का अनुमान है। हालांकि IHCL का कहना है कि वे पुराने कानूनी आदेशों के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं और उन्होंने इस दावे को एक संभावित देनदारी (contingent liability) के रूप में रखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साल 2019 में एक स्टे ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से IHCL के खिलाफ अभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। कंपनी का यह भी कहना है कि पोर्ट अथॉरिटी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि बहुत ज्यादा और गलत है।

मुंबई पोर्ट के एक अधिकारी ने साफ कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बड़ी कंपनियां पोर्ट की कीमती जमीन का इस्तेमाल करके करोड़ों का मुनाफा कमाएं और किराया न दें। पोर्ट अथॉरिटी ने सभी डिफॉल्टरों से अपील की है कि वे आगे आएं और अपना बकाया चुकाएं ताकि सरकारी संसाधनों का नुकसान रुके।

पोर्ट अथॉरिटी अब सीनियर लॉ ऑफिसर्स और बड़ी लॉ फर्म्स की मदद ले रही है ताकि कानूनी रणनीति को मजबूत किया जा सके। साथ ही, पोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की तैयारी भी है। यह पैसा सरकार के ‘मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047’ के तहत मुंबई मरीना, क्रूज टूरिज्म और वॉटर ट्रांसपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा।

मुख्य डिफॉल्टर कंपनियां/संस्थाएं
The Indian Hotels Co Ltd (IHCL)
Crescent Dyes & Chemicals Ltd
Shri Omprakash Tulsiram Aggarwal & 6 Others
The Timber Market Occupant’s Society
Provident Investment Co Ltd
Indian Vegetable Product Ltd
Scindia Steam Navigation Co Ltd
Subh Hospitality Ltd

हाल ही में पोर्ट के 154वें स्थापना दिवस पर 5,028.17 करोड़ रुपये के 63 प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने में पोर्ट की भूमिका अहम होगी। ICRA की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, अगर लीज विवाद में फैसला IHCL के खिलाफ आता है, तो कंपनी को बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है, हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति फिलहाल मजबूत बनी हुई है।