Mumbai में अवैध बोरवेल का बड़ा खेल, अधिकारियों ने मानी गलती पर अब तक नहीं हुई कोई FIR

Maharashtra: मुंबई के उपनगरों में बड़े पैमाने पर जमीन से अवैध तरीके से पानी निकाला जा रहा है। शहर के अधिकारियों ने खुद माना है कि बिना अनुमति के कई बोरवेल चल रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई या FIR दर्ज नहीं हुई है। इस लापरवाही के खिलाफ अब सामाजिक कार्यकर्ता Sureshkumar Dhoka ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।

अवैध बोरवेल को लेकर क्या है पूरा मामला?

Sub-Divisional Officer (Western Suburbs) ने अप्रैल 2026 में एक आधिकारिक पत्र जारी किया। इसमें साफ कहा गया कि Central Ground Water Authority (CGWA) की मंजूरी के बिना कई बोरवेल काम कर रहे हैं। इन बोरवेल से निकाला गया पानी व्यावसायिक टैंकरों में भरकर बेचा जा रहा है। BMC की Insecticide Branch ने भी जांच में सैकड़ों ऐसे अवैध कुओं की पहचान की है जो नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं।

नियमों का उल्लंघन और अधिकारियों की चुप्पी

सरकारी नियमों के मुताबिक, जमीन से अवैध तरीके से पानी निकालना Environment Protection Act, 1986 और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराध है। अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में इन उल्लंघनों को गंभीर बताया है, लेकिन अब तक केवल आंतरिक जांच के निर्देश दिए गए हैं। न तो बोरवेल सील किए गए और न ही कोई जुर्माना वसूला गया।

कार्यकर्ता Sureshkumar Dhoka की मांगें और कानूनी कदम

Sureshkumar Dhoka अब इस मामले को Bombay High Court ले जा रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें नीचे दी गई हैं:

पानी के टैंकरों में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य की जाए।
नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज हो।
अवैध जल निष्कर्षण को चोरी की तरह दंडनीय अपराध माना जाए।
लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।

अनियंत्रित खुदाई से बढ़े खतरे

विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मियों में टैंकरों पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिससे जमीन का जलस्तर और नीचे जा रहा है। मार्च 2026 में एक निजी सप्लायर द्वारा अवैध बोरवेल की खुदाई की वजह से मुंबई की Aqua Line Metro टनल में दरार आ गई थी। इस घटना के बाद संबंधित व्यक्ति पर BNS की धारा 125 और Metro Act के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो दिखाता है कि बिना नियम की खुदाई कितनी खतरनाक हो सकती है।