Maharashtra Law Admission: GLC Mumbai समेत कई कॉलेज अब एडमिशन राउंड में शामिल, छात्रों के लिए बदले नियम

Maharashtra: महाराष्ट्र में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज Government Law College (GLC), Mumbai और कई अन्य संस्थान अब एडमिशन की प्रक्रिया में वापस आ गए हैं। पहले ये कॉ

Maharashtra: महाराष्ट्र में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज Government Law College (GLC), Mumbai और कई अन्य संस्थान अब एडमिशन की प्रक्रिया में वापस आ गए हैं। पहले ये कॉलेज एडमिशन के पहले राउंड से बाहर थे, जिससे हजारों छात्रों की चिंता बढ़ गई थी।

दरअसल, GLC Mumbai और कई अन्य कॉलेज Bar Council of India (BCI) से जरूरी मंजूरी नहीं ले पाए थे और स्टाफ के नियमों का पालन नहीं किया था। GLC Mumbai ने BCI की फीस नहीं भरी थी और इसकी मंजूरी 2023-24 में ही खत्म हो गई थी, हालांकि बाद में कॉलेज ने 16 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना भरा। अब BCI ने 10 अगस्त 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी कर महाराष्ट्र के सभी मौजूदा लॉ कॉलेजों को 2026-27 सत्र के लिए एक बार की सशर्त मंजूरी दे दी है।

इस मंजूरी के बाद GLC Mumbai और करीब 18 अन्य कॉलेजों को शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 तक State CET Cell के पोर्टल पर जोड़ दिया जाएगा। इससे अब कुल कॉलेजों की संख्या लगभग 120 हो जाएगी। छात्रों की परेशानी को देखते हुए CAP Round 1 के ऑप्शन फॉर्म भरने की तारीख भी 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी ताकि छात्र अपनी पसंद के कॉलेजों को अपडेट कर सकें।

एडमिशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए CET Cell ने नियमों में भी बदलाव किए हैं। अब पहले दो राउंड में ‘ऑटो-फ्रीज’ सिस्टम को हटा दिया गया है। पहले अगर किसी छात्र को उसकी पहली पसंद का कॉलेज मिल जाता था, तो उसे वहीं रहना पड़ता था। अब छात्र 1,000 रुपये की सीट एक्सेप्टेंस फीस देकर ‘बेटरमेंट ऑप्शन’ चुन सकते हैं और दूसरे राउंड में बेहतर या नए मंजूर हुए कॉलेज के लिए कोशिश कर सकते हैं।

विवरण 3-वर्षीय LLB 5-वर्षीय LLB
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 14 अगस्त 2026 17 अगस्त 2026
कॉलेज में रिपोर्टिंग 17-20 अगस्त 2026 18-21 अगस्त 2026
CAP Round 2 की शुरुआत 21 अगस्त 2026 22 अगस्त 2026
CAP Round 3 की शुरुआत 3 सितंबर 2026 3 सितंबर 2026

CET Cell कमिश्नर दिलीप सरदेसाई ने बताया कि छात्रों की घबराहट को दूर करने के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया गया है कि छात्र हर राउंड से पहले नए ऑप्शन फॉर्म भर सकें। इससे उन छात्रों को फायदा होगा जिन्हें देरी से मंजूर हुए कॉलेजों में दाखिला लेना है।