Maharashtra में जमीन-मकान की रजिस्ट्री होगी आसान, सरकार ला रही है DELTA Act, Blockchain से होगा काम

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार राज्य में जमीन और प्रॉपर्टी के लेन-देन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘महाराष्ट्र डिजिटाइजेशन एंड एक्सचेंज ऑफ लैंड टोकन एसेट’ (DELTA) एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस नए कानून के जरिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे जमीन की खरीद-बिक्री और मॉर्टगेजिंग की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सोमवार, 20 जुलाई 2026 को एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उनका कहना है कि इस कदम से जमीन जैसी संपत्तियों की छिपी हुई वैल्यू को बाहर निकाला जा सकेगा और राज्य के लिए कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस तकनीक की मदद से महाराष्ट्र 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सके।

इस नए सिस्टम में जमीन और अन्य अचल संपत्तियों का ‘टोकनाइजेशन’ किया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिजिटल टोकन के रूप में बदला जाएगा, जिससे मालिकाना हक तय करना और लेनदेन करना आसान होगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और इसे कानूनी सुरक्षा दी जाएगी ताकि मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद न हो।

इस कानून को बनाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कई बड़ी संस्थाएं शामिल होंगी:

• SEBI: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
• BSE: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
• NSE: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
• क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ और डोमेन एक्सपर्ट्स

महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो इस तरह का कानून ला रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दुनिया भर के नियमों और प्लेटफॉर्म्स का अध्ययन करें ताकि एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा सके। शहरी विकास विभाग और कानून एवं न्याय विभाग को इस काम में तेजी लाने और केंद्र सरकार के नियमों की जांच करने को कहा गया है।