Maharashtra में होटल और रेस्टोरेंट पर FDA की सख्ती, लाइसेंस रद्द होने पर घमासान; मोदी और फडणवीस से मदद की गुहार

Maharashtra: महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग प्रशासन (FDA) इन दिनों होटलों और खाने-पीने की दुकानों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई से घबराकर देश की तीन बड़ी होटल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप करने की मांग की है। होटल संचालकों का कहना है कि बिना किसी नोटिस के उनके लाइसेंस अचानक रद्द किए जा रहे हैं, जिससे उनका कारोबार ठप हो रहा है।

HRAWI, NRAI और AHAR जैसी संस्थाओं ने सवाल उठाया है कि FDA बिना कोई सुधार का मौका दिए सीधे लाइसेंस सस्पेंड कर रहा है। इन संस्थाओं की मांग है कि फूड सेफ्टी एक्ट के सेक्शन 32 के तहत पहले सुधार का नोटिस दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने विरोध जताया है कि जांच के दौरान मिली शुरुआती जानकारियों के आधार पर होटलों के नाम, फोटो और वीडियो सार्वजनिक कर दिए जाते हैं, जिससे उनकी साख खराब होती है और ग्राहकों का भरोसा टूट जाता है।

इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दखल दिया है। कोर्ट ने नवी मुंबई के एक होटल का लाइसेंस रद्द करने के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को व्यावहारिक होना चाहिए। कोर्ट ने गौर किया कि जिस होटल का कंप्लायंस स्कोर 95% था, वहां सिर्फ दो छोटे कीड़े मिलने पर लाइसेंस रद्द करना गलत है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने FDA को आदेश दिया है कि वह मंत्रालय और हाई कोर्ट के कैंटीन समेत सरकारी खान-पान केंद्रों की भी जांच करे और उसकी वीडियो रिपोर्ट जमा करे, ताकि कानून सबके लिए बराबर रहे।

दूसरी तरफ FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने साफ किया है कि उनके लिए कोई भी संस्थान ‘अनटचेबल’ नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद ‘सुरक्षित भोजन, सुरक्षित दवा और सुरक्षित महाराष्ट्र’ बनाना है। मुंडे के मुताबिक जांच में गंदगी, दूध में मिलावट, शाकाहारी और मांसाहारी खाने को एक साथ मिलाना जैसी गंभीर कमियां मिली हैं। पुणे में भी हाल ही में चार दिनों की कार्रवाई के दौरान पांच होटलों के लाइसेंस रद्द किए गए और करीब 45.7 लाख रुपये का मिलावटी सामान जब्त किया गया।