Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सड़कों की हालत सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को ‘महाराष्ट्र स्टेट रोड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट’ को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट क
Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सड़कों की हालत सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को ‘महाराष्ट्र स्टेट रोड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट’ को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद सड़कों को बेहतर बनाना है ताकि राज्य 2030 तक ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी’ बनने के अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा कर सके।
इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आएगा और कितना खर्च होगा?
सड़कों के इस बड़े सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों से भारी निवेश मिल रहा है। Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) और New Development Bank (NDB) दोनों ही 1-1 बिलियन डॉलर की मदद देंगे।
| विवरण |
रकम/जानकारी |
| कुल वित्तीय सहायता |
$2 बिलियन (लगभग ₹24,884 करोड़) |
| AIIB का योगदान |
$1 बिलियन (दो चरणों में) |
| NDB का योगदान |
$1 बिलियन (दो चरणों में) |
| पहले चरण की लागत |
$715 मिलियन (लगभग ₹6,221 करोड़) |
| राज्य सरकार का हिस्सा (Phase 1) |
$215 मिलियन (₹1,871 करोड़) |
आम लोगों और व्यापारियों को क्या फायदा होगा?
इस प्रोजेक्ट से राज्य की करीब 3,000 किलोमीटर सड़कों को सुधारा जाएगा। सरकार उन ‘ग्रोथ कॉरिडोर’ को प्राथमिकता देगी जहां ट्रैफिक ज्यादा रहता है और जहां 40% से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियां चलती हैं। इससे माल ढुलाई की लागत कम होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सड़कों को Indian Road Congress (IRC) के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाएगा जिससे सफर सुरक्षित और तेज होगा।
गांवों की सड़कों के लिए क्या योजना है?
मुख्य सड़कों के अलावा ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज III’ के लिए भी तैयारी है। इसके तहत 3,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और पुलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए AIIB से 500 मिलियन डॉलर (₹4,500 करोड़) का लोन लिया जाएगा। राज्य सरकार भी अपने फंड से 2,500 किलोमीटर सड़कें बनाएगी, जिससे कुल 6,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुधार होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
महाराष्ट्र स्टेट रोड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है?
इसका लक्ष्य सड़कों को IRC स्टैंडर्ड के अनुसार बेहतर बनाना है ताकि परिवहन सुरक्षित और तेज हो सके। इससे माल ढुलाई का खर्च घटेगा और राज्य को 2030 तक वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण सड़कों के लिए कितना बजट और लक्ष्य तय किया गया है?
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज III के तहत कुल 6,000 किमी ग्रामीण सड़कों का सुधार होगा। इसमें AIIB से ₹4,500 करोड़ का लोन और राज्य सरकार का ₹1,929 करोड़ का योगदान शामिल है।