Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis की अध्यक्षता में मंगलवार, 9 जून 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में MIDC Act, 1961 में बदलाव क
Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis की अध्यक्षता में मंगलवार, 9 जून 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में MIDC Act, 1961 में बदलाव को मंजूरी दी गई। इस बदलाव के बाद अब Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) पहले के मुकाबले ज्यादा रकम का कर्ज ले सकेगा।
कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने से क्या होगा फायदा?
अधिकारियों के मुताबिक, कर्ज लेने की लिमिट बढ़ने से MIDC को कई जरूरी कामों में मदद मिलेगी। इससे जमीन मालिकों को दिया जाने वाला मुआवजा समय पर मिल सकेगा। साथ ही राज्य भर में नए इंडस्ट्रियल जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध होगा।
Purandar एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और HUDCO का कर्ज
इस फैसले का सीधा असर Purandar एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा। जमीन अधिग्रहण के लिए पैसों की जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही HUDCO से 6,000 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दे दी है और इसकी गारंटी भी ली है। इससे एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज होगी और प्रोजेक्ट में देरी नहीं होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
MIDC Act, 1961 में बदलाव क्यों किया गया?
यह बदलाव MIDC की कर्ज लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि जमीन अधिग्रहण के मुआवजे और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त फंड मिल सके।
Purandar एयरपोर्ट के लिए कितना कर्ज मंजूर हुआ है?
राज्य सरकार ने Purandar एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु HUDCO से 6,000 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है।