Maharashtra: राज्य सरकार अब Bike Taxi चलाने वाले ड्राइवरों के लिए कड़े नियम लाने की तैयारी में है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर Pratap Sarnaik ने बताया कि सवारी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्राइवरों को एक ही शिफ्ट में अलग-अलग एग्री
Maharashtra: राज्य सरकार अब Bike Taxi चलाने वाले ड्राइवरों के लिए कड़े नियम लाने की तैयारी में है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर Pratap Sarnaik ने बताया कि सवारी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्राइवरों को एक ही शिफ्ट में अलग-अलग एग्रीगेटर ऐप्स इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। सरकार का मकसद यह है कि ड्राइवरों की निगरानी सही से हो सके और किसी भी घटना की जिम्मेदारी तय की जा सके।
Bike Taxi के लिए क्या होंगे नए नियम
सरकार एक विस्तृत पॉलिसी बना रही है जिसमें कई बड़े बदलाव होंगे। अब Bike Taxi के लिए सिर्फ पूरी तरह से Electric दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। जो कंपनियां पेट्रोल बाइक चलाएंगी, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। साथ ही, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले ड्राइवरों को पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जमा करनी होगी।
सुरक्षा और निगरानी के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे
यात्रियों की सुरक्षा के लिए RTO को एग्रीगेटर ऐप्स का एक्सेस दिया जाएगा ताकि गाड़ियों की रियल-टाइम ट्रैकिंग हो सके। ऐप्स में अब सवारी की पूरी जानकारी, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नाम, फोटो और इमरजेंसी के लिए एक पैनिक बटन देना अनिवार्य होगा। इससे सफर के दौरान यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा।
Ola, Uber और Rapido पर सरकार की कार्रवाई
कानूनी नियमों का पालन न करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की शर्त न मानने के कारण मार्च 2026 में इन कंपनियों के प्रोविजनल लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। मिनिस्टर Sarnaik ने साइबर क्राइम विभाग को इन कंपनियों के फाउंडर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि यह कार्रवाई सिर्फ बाइक टैक्सी सर्विस पर है, कार टैक्सी (Cab) सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या अब बाइक टैक्सी ड्राइवर एक से ज्यादा ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे?
महाराष्ट्र सरकार ऐसी योजना बना रही है कि ड्राइवर एक ही वर्क शिफ्ट के दौरान अलग-अलग एग्रीगेटर ऐप्स का इस्तेमाल न करें, ताकि उनकी जवाबदेही तय की जा सके।
क्या पेट्रोल बाइक से टैक्सी चलाना बंद हो जाएगा?
हाँ, नई पॉलिसी के तहत केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अनुमति दी जाएगी और पेट्रोल बाइक चलाने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।