UP: लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन अब उत्तर प्रदेश का नया पॉवर सेंटर बनेगी। यहाँ सरकार एक भव्य विधानभवन कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है, जिसमें विधानसभा के साथ-साथ आधुनिक सचिवालय और नया मुख्यमंत्री आवास भ
UP: लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन अब उत्तर प्रदेश का नया पॉवर सेंटर बनेगी। यहाँ सरकार एक भव्य विधानभवन कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है, जिसमें विधानसभा के साथ-साथ आधुनिक सचिवालय और नया मुख्यमंत्री आवास भी होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
नया विधानभवन कॉम्प्लेक्स कहाँ और कैसे बनेगा
यह पूरा प्रोजेक्ट गोमती नगर के विपुल खंड में सहारा शहर की जमीन पर विकसित होगा। इस 245 एकड़ जमीन में नगर निगम की 170 एकड़ और LDA की 75 एकड़ जमीन शामिल है। यह जमीन सहारा इंडिया से पट्टा उल्लंघन के बाद वापस ली गई थी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है और PWD एक स्पेशल यूनिट बनाकर इसे मिशन मोड में पूरा करेगा।
बजट और आवेदन की क्या है जानकारी
सरकार ने इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए बजट का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। साल 2025-26 के बजट में 50 करोड़ रुपये और 2026 के बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पैसा शुरुआती डिजाइन और डीपीआर तैयार करने के लिए इस्तेमाल होगा। कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट के चयन के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं और कंपनियां 23 मई से 21 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगी।
पुराने भवन की जगह नया कॉम्प्लेक्स क्यों
मौजूदा विधानसभा भवन करीब 100 साल पुराना हो चुका है। अब विधायकों की संख्या बढ़ गई है और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं की जरूरत है, जिसे पुराना भवन पूरा नहीं कर पा रहा है। नया परिसर ई-विधानसभा मॉडल पर आधारित होगा। इसमें डिजिटल सुविधाएं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे, जिससे राजधानी लखनऊ की प्रशासनिक व्यवस्था और शहर की सूरत बदल जाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
नया विधानभवन कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा और इसमें क्या-क्या होगा
यह कॉम्प्लेक्स लखनऊ के गोमती नगर (विपुल खंड) में सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसमें विधानसभा, आधुनिक सचिवालय, नया मुख्यमंत्री आवास और कई महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर शामिल होंगे।
इस प्रोजेक्ट के लिए बजट कितना रखा गया है
सरकार ने डिजाइन और डीपीआर जैसी शुरुआती प्रक्रियाओं के लिए 2025-26 के बजट में 50 करोड़ रुपये और 2026 के बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।