UP: लखनऊ में नाबालिग बच्चियों के लापता होने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस आयुक्त से लापता 34 बच्चियों की बरामदगी को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति प्रवीण
UP: लखनऊ में नाबालिग बच्चियों के लापता होने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस आयुक्त से लापता 34 बच्चियों की बरामदगी को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस आयुक्त को क्या निर्देश दिए गए हैं?
कोर्ट ने पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सेंगर को निर्देश दिया है कि वे 3 जुलाई, 2026 तक लापता बच्चियों की वर्तमान स्थिति पर अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करें। अदालत ने साफ कहा है कि नाबालिगों के जीवन और आजादी से जुड़े मामलों में पुलिस को ज्यादा सतर्क रहना होगा। साथ ही, न्यायिक अधिकारियों को भी ऐसी जांचों की निगरानी करने को कहा गया है जहां एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट में गया हो।
कितनी बच्चियां बरामद हुईं और कितनी अब भी लापता हैं?
पुलिस आयुक्त और डीसीपी दीक्षा शर्मा द्वारा कोर्ट में दिए गए शपथपत्र के अनुसार, पिछले छह महीनों में लखनऊ में कुल 261 नाबालिग लड़कियों के अपहरण या गुमशुदगी की खबरें मिली थीं। पुलिस ने इनमें से 227 बच्चियों को ढूंढ निकाला है, लेकिन 34 बच्चियां अब भी लापता हैं।
लापता बच्चियों का ज़ोन के हिसाब से विवरण
| ज़ोन का नाम |
लापता बच्चियों की संख्या |
| पूर्वी ज़ोन |
10 |
| दक्षिणी ज़ोन |
7 |
| पश्चिम ज़ोन |
6 |
| उत्तरी ज़ोन |
6 |
| मध्य ज़ोन |
5 |
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि लापता बच्चियों को खोजने के लिए स्पेशल निगरानी सिस्टम बनाया गया है। डीसीपी ने कहा कि जोनल अधिकारी इन मामलों को प्राथमिकता दे रहे हैं और जांच में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों या विवेचकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
लखनऊ में पिछले 6 महीने में कितनी नाबालिग बच्चियां लापता हुईं?
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पिछले छह महीनों में कुल 261 नाबालिग लड़कियों के अपहरण या गुमशुदगी की सूचना मिली थी, जिनमें से 227 को बरामद कर लिया गया है।
हाई कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को कब तक रिपोर्ट देने को कहा है?
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सेंगर को 3 जुलाई, 2026 तक अद्यतन व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।