UP: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा आयोजित जनता अदालत में अपनी समस्याएं लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान रजिस्ट्री और मकानों को बचाने की गुहार लगाने वाले फरियादियों की भारी भीड़ देखी गई। कई लोग सालों से अपनी फ
UP: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा आयोजित जनता अदालत में अपनी समस्याएं लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान रजिस्ट्री और मकानों को बचाने की गुहार लगाने वाले फरियादियों की भारी भीड़ देखी गई। कई लोग सालों से अपनी फाइलों के निपटारे का इंतजार कर रहे हैं।
जनता अदालत में क्या रहे मुख्य मुद्दे
इस जनता अदालत में सबसे चौंकाने वाला मामला एक बुजुर्ग व्यक्ति का था, जो पिछले 17 सालों से अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा, कई कॉलोनी वासियों ने अपने मकानों को बचाने की अपील की। लोगों ने जमीन, रजिस्ट्री और आवास से जुड़ी अपनी शिकायतें LDA अधिकारियों के सामने रखीं।
LDA की अन्य गतिविधियां और नए नियम
जनवरी 2026 से देशभर में जमीन और संपत्ति रजिस्ट्री के नए नियम लागू हुए हैं, जिसमें धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार, बायोमेट्रिक और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे डिजिटल सिस्टम जोड़े गए हैं। वहीं, LDA गोमती नगर में ODOC पार्क और लेक व्यू अपार्टमेंट्स विकसित करने की योजना बना रहा है। वरुण विहार और नैमिष नगर जैसी नई हाउसिंग स्कीमों की तैयारी भी चल रही है, जिसमें वरुण विहार के प्लॉटों के लिए जून 2026 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की उम्मीद है।
प्लॉट नीलामी और विकास कार्य
LDA फिलहाल गोमती नगर एक्सटेंशन और बसंत कुंज जैसी स्कीमों में आवासीय और व्यावसायिक प्लॉटों की ई-नीलामी कर रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 मई 2026 तक खुला है। इसके साथ ही शहर में वेलनेस सिटी और आईटी सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिनमें जमीन की खरीद-बिक्री के लिए कलेक्टर की अनुमति से जुड़े नए नियम लागू किए गए हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
LDA की जनता अदालत क्या है?
यह एक सार्वजनिक मंच है जहाँ लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव जैसे बड़े अधिकारी सीधे जनता की शिकायतें सुनते हैं और रजिस्ट्री, नक्शा या अवैध निर्माण जैसे मुद्दों का निपटारा करते हैं।
रजिस्ट्री के नए नियम क्या हैं?
जनवरी 2026 से लागू नए नियमों के तहत अब डिजिटल सिस्टम, आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य है ताकि जमीन की धोखाधड़ी को रोका जा सके।