UP: लखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर नगर निगम द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई और पुलिस लाठीचार्ज के बाद प्रदेशभर के अधिवक्ताओं में भारी गुस्सा है। इसी कड़ी में सोमवार, 18 मई 2026 को मछलीशहर तहसील के वकीलों ने सड़क पर उतरकर वि
UP: लखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर नगर निगम द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई और पुलिस लाठीचार्ज के बाद प्रदेशभर के अधिवक्ताओं में भारी गुस्सा है। इसी कड़ी में सोमवार, 18 मई 2026 को मछलीशहर तहसील के वकीलों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला। लखनऊ के वकीलों ने इस घटना के विरोध में ‘काला दिवस’ मनाया और तीन दिनों की हड़ताल शुरू कर दी है।
बुलडोजर कार्रवाई और लाठीचार्ज क्यों हुआ?
यह पूरा मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश से जुड़ा है। नगर निगम ने 12 मई को अवैध चैंबरों पर निशान लगाए थे और नोटिस दिए थे। 17 मई रविवार को जब बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, तो वकीलों ने इसका विरोध किया। इस दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वकीलों का आरोप है कि कोर्ट ने केवल 72 चैंबर हटाने को कहा था, लेकिन प्रशासन ने करीब 240 चैंबर गिरा दिए।
प्रशासन और वकीलों के दावों में क्या अंतर है?
डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने कहा कि कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई थी और सभी को पहले ही नोटिस दिए गए थे। उन्होंने लाठीचार्ज को कार्रवाई के दौरान होने वाली सामान्य बात बताया। वहीं, सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ ने पुलिस की कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण बताया है। वकीलों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया और न ही कोई वैकल्पिक जगह दी गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस घटना की निंदा करते हुए घायल वकीलों के मुफ्त इलाज की मांग की है।
आगे क्या होगा और वर्तमान स्थिति क्या है?
फिलहाल 18 मई को बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई है, हालांकि अभी भी 50 से ज्यादा चैंबर गिराए जाने बाकी हैं। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने 18 से 20 मई तक न्यायिक कार्य के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की है। अब सबकी नजरें 25 मई पर हैं, क्योंकि उस दिन नगर निगम को उच्च न्यायालय में पूरी कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट पेश करनी है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
लखनऊ में वकीलों के चैंबर क्यों गिराए गए?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सदर तहसील क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके पालन में नगर निगम ने अवैध चैंबरों पर बुलडोजर चलाया।
वकीलों ने प्रशासन पर क्या आरोप लगाए हैं?
वकीलों का दावा है कि कोर्ट ने केवल 72 चैंबर हटाने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन ने लगभग 240 चैंबर गिरा दिए और उन्हें कोई पूर्व सूचना या वैकल्पिक जगह नहीं दी गई।