Lucknow में जीएसटी अधिकारियों और व्यापारियों की बैठक, ई-वे बिल और आरसीएम नियमों पर हुई चर्चा

UP: लखनऊ के यहियागंज बाजार में 9 जून 2026 को जीएसटी विभाग और व्यापारियों के बीच एक अहम संवाद कार्यक्रम हुआ। यह बैठक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 से 10 जून तक राज्य भर में चलाए जा रहे 10 दिवसीय ‘व्यापारी संवाद’ अभियान का हिस्सा थी। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को रखा और अधिकारियों ने जीएसटी नियमों में हुए बदलावों की जानकारी दी।

जीएसटी अधिकारियों ने व्यापारियों को क्या समझाया?

जीएसटी उपायुक्त राखी सिंह ने बताया कि अब पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है और व्यापारी घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग का मकसद व्यापारियों की परेशानी कम करना है, इसलिए अनावश्यक नोटिस न भेजें इसके लिए सेक्टर लेवल पर मामलों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने साफ किया कि अगर ASMT-10 नोटिस का सही समय पर जवाब दे दिया जाए, तो मामला वहीं खत्म कर दिया जाएगा।

व्यापारियों ने किन समस्याओं पर जताई चिंता?

यहियागंज उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र और अन्य व्यापारियों ने ई-वे बिल के नए नियमों पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि ई-वे बिल की समय सीमा खत्म होने पर उसे दोबारा क्लोज करने की व्यवस्था से उन पर काम का बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भाड़े पर लागू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) पर भी सवाल उठाए गए। व्यापारियों ने सुझाव दिया कि यदि कर ट्रांसपोर्टर जमा करे और व्यापारी को सीधे इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मिले, तो कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी।

बैठक में शामिल प्रमुख लोग और अधिकारी

नाम	पद/संस्था
राखी सिंह	जीएसटी उपायुक्त (खंड-4)
अमरनाथ मिश्र	अध्यक्ष, यहियागंज उद्योग व्यापार मंडल
संतोष कुमार	राज्य कर अधिकारी (खंड-4)
शची मिश्रा	राज्य कर अधिकारी (खंड-3)
प्रशांत गर्ग, नरेश कुमार, कुश मिश्र	स्थानीय व्यापारी

Frequently Asked Questions (FAQs)

व्यापारी संवाद कार्यक्रम कब से कब तक चला?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह कार्यक्रम 1 जून से 10 जून 2026 तक पूरे राज्य में आयोजित किया गया था।

ASMT-10 नोटिस के मामले में अधिकारियों ने क्या कहा?

अधिकारियों के मुताबिक, यदि कोई व्यापारी ASMT-10 नोटिस का समयबद्ध और संतोषजनक जवाब दे देता है, तो वह मामला वहीं समाप्त कर दिया जाता है।