UP : लखनऊ में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 जून 2026 को एंटी भूमाफिया अभियान के तहत तीन गांवों में बुलडोजर चलाकर करीब 27 करोड़ रुपये की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया।
UP : लखनऊ में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 जून 2026 को एंटी भूमाफिया अभियान के तहत तीन गांवों में बुलडोजर चलाकर करीब 27 करोड़ रुपये की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस अभियान का मकसद सरकारी संपत्तियों को भू-माफियाओं के चंगुल से छुड़ाना है।
कहां-कहां हुई कार्रवाई और कितनी जमीन मिली
प्रशासन ने तीन अलग-अलग गांवों में यह अभियान चलाया। इसमें ग्राम मड़ियांव के गाटा संख्या 978 और 480 पर स्थित तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को ढहाया और जमीन को सरकारी कब्जे में लिया।
लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ हालिया अभियान
शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं। 7 जून को बिजनौर, नटकुर, अमौसी और औरंगाबाद जागीर में 7 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन मुक्त कराई गई थी। वहीं, 29 अप्रैल को उत्तरधौना में चारागाह की करीब 6.70 करोड़ रुपये की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया था।
अधिकारियों का क्या है कहना और क्या हैं नियम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू-माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत नोटिस भेजकर बेदखली की जाती है। लोग एंटी भू-माफिया पोर्टल के जरिए भी ऐसी शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
लखनऊ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत कहां करें?
लोग सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत एंटी भू-माफिया पोर्टल (http://jansunwai.up.nic.in/abmp.html) के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासन किस नियम का पालन करता है?
प्रशासन राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी करता है और उसके बाद बेदखली की कानूनी कार्रवाई की जाती है।