Mumbai में किताब लॉन्च के दौरान Justice BN Srikrishna की मांग, कंपनियों के कानूनी सलाहकारों को मिले विशेष अधिकार

Maharashtra: मुंबई में 23 जुलाई 2026 को ‘In-House Matters’ नाम की एक किताब लॉन्च की गई। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज Justice BN Srikrishna ने कंपनियों के भीतर काम करने वाले जनरल काउंसिल (GC) के अधिकारों को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने मांग की कि इन कानूनी सलाहकारों को वह विशेष विशेषाधिकार (Legal Privilege) मिलना चाहिए, जिससे उनकी और कंपनी के बोर्ड या CEO के बीच की बातचीत को पुलिस के समन से बचाया जा सके।

Justice Srikrishna ने कहा कि कंपनियों के जनरल काउंसिल की भूमिका एक ‘राजपुरोहित’ की तरह होती है, जो राजा को सही और गलत की सलाह देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन सलाहकारों को अब AI एक्सपर्ट बनने की भी जरूरत है। उन्होंने जनरल काउंसिल से अपील की कि वे सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन करें, जिसमें उन्हें यह विशेषाधिकार देने से मना कर दिया गया था।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के एक मामले में कहा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) की धारा 132 के तहत मिलने वाला कानूनी विशेषाधिकार इन-हाउस काउंसिल को नहीं मिलेगा, क्योंकि वे कंपनी के कर्मचारी होते हैं। उन्हें केवल धारा 134 के तहत सीमित सुरक्षा मिलती है।

इस कार्यक्रम के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां नीचे दी गई हैं:

विवरण	जानकारी
किताब का नाम	In-House Matters: A Complete Handbook for the Modern General Counsel
लेखक	Pramod Rao, Ritvik Lukose और Balanand Menon
प्रकाशक	OakBridge Publishing
मुख्य वक्ता	Justice BN Srikrishna
अन्य उपस्थित सदस्य	Lakshmi Iyer, N.S. Kannan और Hitesh Sethia
इवेंट मॉडरेटर	Jenna V Krishnan