Delhi में पानी चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 30 लाख अवैध कनेक्शन होंगे रेगुलर, सरकार ने दी भारी छूट

Delhi: दिल्ली में बिना बिल के पानी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि शहर में 30 लाख से ज्यादा लोग अवैध रूप से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी कनेक्शनों को अब e-KYC के जरिए नियमित किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए छह महीने का एक विशेष अभियान शुरू किया है ताकि पानी की चोरी रोकी जा सके और बिलिंग सिस्टम को सुधारा जाए।

जल मंत्री के मुताबिक, दिल्ली जल बोर्ड के पास फिलहाल 30 लाख ग्राहक हैं, जबकि बिजली के उपभोक्ताओं की संख्या 60 लाख से ज्यादा है। इसका मतलब है कि करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जो पानी तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनके नाम पर कोई बिल नहीं आता। पहले करीब 60 प्रतिशत उपभोक्ताओं को सही बिल नहीं मिल रहे थे, जिसे अब ठीक करने के लिए फोटो-आधारित मीटर रीडिंग और जीपीएस टैगिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और डिजिटल तरीके से बिल भेजे जाएंगे।

अवैध कनेक्शन को वैध कराने के लिए सरकार ने जुर्माने की राशि में बड़ी राहत दी है। जो लोग अपने कनेक्शन रेगुलराइज कराना चाहते हैं, उनके लिए फीस काफी कम कर दी गई है।

उपभोक्ता श्रेणी	नया रेगुलराइजेशन शुल्क	पुराना शुल्क (लगभग)
घरेलू उपभोक्ता	1,000 रुपये	25,000 रुपये
गैर-घरेलू उपभोक्ता	5,000 रुपये	61,000 रुपये

सरकार ने यह भी साफ किया है कि पुराने बिलों पर 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफी दी गई थी। यह एक आखिरी मौका है, जिसके बाद सभी अवैध कनेक्शन काट दिए जाएंगे। भविष्य में इन कनेक्शनों के खिलाफ बिजली कंपनियों की तरह ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी पहल का लक्ष्य 35 लाख उपभोक्ताओं के लिए सटीक बिलिंग सुनिश्चित करना है, जिससे करीब 60 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने की उम्मीद है।