Delhi के गांवों की बदलेगी सूरत, मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कूड़ा प्रबंधन और सीवर सुधार के दिए निर्देश

Delhi: दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार अब दिल्ली देहात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। कैबिनेट मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने हाल ही में बवाना, दीप विहार और प्रहलादपुर जैसे इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को कूड़ा प्रबंधन और सीवर नेटवर्क को सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं।

गांवों में क्या सुधार होंगे और क्या है योजना

दिल्ली सरकार का मुख्य लक्ष्य सड़कों की मरम्मत करना और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने वैज्ञानिक तरीके से कूड़ा प्रबंधन करने और जरूरी जगहों पर कॉम्पैक्टर लगाने को कहा है। इसके साथ ही, बरसात से पहले नालों की सफाई और डी-सिल्टिंग का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जलभराव की समस्या न हो।

48 गांवों को शहरी दर्जा और सड़कों का कायाकल्प

MCD की स्थायी समिति ने दिल्ली के 48 गांवों को शहरी दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे इन क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, पेयजल और जल निकासी जैसी सुविधाओं में सुधार होगा। साथ ही, सरकार ने 800 करोड़ रुपये की सड़क सुधार योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 45 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 400 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया जाएगा।

कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का लक्ष्य

राजधानी से कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए एक समय-सीमा तय की गई है। ओखला लैंडफिल साइट को जुलाई 2026 तक, भलस्वा को दिसंबर 2026 तक और गाजीपुर लैंडफिल साइट को दिसंबर 2027 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के तहत अब कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर निस्तारण किया जाएगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

दिल्ली के कितने गांवों को शहरी दर्जा मिला है?

MCD ने दिल्ली के 48 गांवों को शहरी दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ताकि वहां सड़कों, पानी और कचरा प्रबंधन जैसी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।

कूड़े के पहाड़ों को हटाने की समय-सीमा क्या है?

ओखला लैंडफिल को जुलाई 2026, भलस्वा को दिसंबर 2026 और गाजीपुर लैंडफिल को दिसंबर 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।