Delhi के Sujan Singh Park North को खाली कराने की तैयारी, केंद्र सरकार ने जारी किया बेदखली का नोटिस

Delhi: राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित Sujan Singh Park North को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने यहां के कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पूरा मामला लीज की शर्तों को तोड़ने से जुड़ा है, जिसके बाद अब इस परिसर को खाली कराने की तैयारी चल रही है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के Land and Development Office (L&DO) ने 11 जून 2026 को Sir Sobha Singh and Sons कंपनी को बेदखली का नोटिस भेजा। सरकार का कहना है कि इस प्रॉपर्टी की लीज 1945 में दी गई थी, लेकिन लीज की शर्तों का पालन न करने की वजह से इसे 5 अगस्त 1960 को ही खत्म कर दिया गया था। इस वजह से अब वहां रहना गैरकानूनी माना जा रहा है। यह पूरी कार्रवाई Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 के तहत की जा रही है।

इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला भी आया था। 22 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने कहा कि Sujan Singh Park की प्रॉपर्टी एक ‘सरकारी अनुदान’ (government grant) है, इसलिए इस पर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। इस फैसले के बाद L&DO ने कंपनी को लीज की शर्तों के उल्लंघन के लिए 940 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भी भेजा था।

दूसरी तरफ, Sir Sobha Singh & Sons Pvt. Ltd. ने इस नोटिस और जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 17 जून 2026 को जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इस अपील को सुनने की सहमति दी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील आशीष दीक्षित ने भरोसा दिलाया कि बेदखली की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से चलेगी और जिला अदालत के फैसले का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है और अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 को तय की है।

कंपनी के वकील शौनाक कश्यप का कहना है कि उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। इस पूरे विवाद के केंद्र में मशहूर Ambassador Hotel भी शामिल है, जो Sujan Singh Park North का हिस्सा है।