Delhi: केंद्र सरकार ने दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित Sujan Singh Park के मैनेजमेंट को संभालने वाली कंपनी Sir Sobha Singh and Sons को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने लीज की शर्तों को तोड़ने के आरोप में कंपनी को करीब 940 करोड़
Delhi: केंद्र सरकार ने दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित Sujan Singh Park के मैनेजमेंट को संभालने वाली कंपनी Sir Sobha Singh and Sons को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने लीज की शर्तों को तोड़ने के आरोप में कंपनी को करीब 940 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा है। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद सामने आया है जिससे सरकार को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और सरकार को क्या फायदा हुआ
22 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को Sujan Singh Park के रिहायशी मकान खाली करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रॉपर्टी Government Grants Act, 1895 के तहत एक सरकारी अनुदान है, इसलिए यहाँ दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। इस फैसले के बाद सरकार को अब किराया न चुकाने की वजह से वहां से हटने की जरूरत नहीं है।
940 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस क्यों जारी हुआ
लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर Sir Sobha Singh and Sons को यह नोटिस भेजा है। इससे पहले मार्च और अप्रैल 2022 में भी 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की डिमांड की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 940 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह जमीन 1945 में लीज पर दी गई थी, जिसमें शर्त थी कि 100 फ्लैट्स बनेंगे और उनमें से 50% सरकार के पास रहेंगे।
नोटिस और प्रॉपर्टी से जुड़ी मुख्य जानकारियां
| विवरण |
जानकारी |
| कुल डिमांड राशि |
लगभग 940 करोड़ रुपये |
| लीज़ की तारीख |
26 अप्रैल 1945 |
| प्रॉपर्टी का आकार |
7.58 एकड़ |
| शामिल प्रॉपर्टी |
अपार्टमेंट्स और Ambassador Hotel |
| पुराना डिमांड नोटिस (2022) |
700 करोड़ रुपये से अधिक |
| मुख्य कानूनी एक्ट |
Government Grants Act, 1895 |
कंपनी के वकील Shaunak Kashyap का कहना है कि मामला अभी अदालत में है और वे कानूनी रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि कानून और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में रहेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Sujan Singh Park मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यह प्रॉपर्टी Government Grants Act, 1895 के तहत आती है, इसलिए दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट यहाँ लागू नहीं होगा और सरकार को वहां से खाली होने की जरूरत नहीं है।
सरकार ने कंपनी से कितने पैसे मांगे हैं और क्यों?
सरकार ने Sir Sobha Singh and Sons से करीब 940 करोड़ रुपये मांगे हैं क्योंकि कंपनी ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है।