Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययिता (austerity) की अपील के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में ईंधन बचाने और खर्च कम करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। 17 मई 2026 से लागू इस मुहिम के तहत पुलिस के सभी ऑफिसों
Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययिता (austerity) की अपील के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में ईंधन बचाने और खर्च कम करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। 17 मई 2026 से लागू इस मुहिम के तहत पुलिस के सभी ऑफिसों और यूनिट्स में पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय हालातों को देखते हुए सरकारी संसाधनों के सही इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने ईंधन बचाने के लिए क्या नियम बनाए हैं?
पुलिस मुख्यालय के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच (GAB) ने डीसीपी आलप पटेल के माध्यम से 13 मुख्य निर्देश जारी किए हैं। अब पुलिसकर्मी और स्टाफ को मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। साथ ही, कोर्ट जाने वाले अधिकारियों के लिए कारपूलिंग अनिवार्य कर दी गई है। फिजिकल मीटिंग्स की जगह अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि गाड़ियों का चक्कर कम हो।
गाड़ियों के रखरखाव और वीवीआईपी काफिले में क्या बदलाव होंगे?
पुलिस अब वीवीआईपी और वीआईपी सुरक्षा काफिले की संख्या को कम करके जरूरी स्तर तक सीमित रखेगी। गाड़ियों के रूट की प्लानिंग बेहतर की जाएगी ताकि एक ही चक्कर में ज्यादा काम पूरे हो सकें। इसके अलावा, ईंधन की बर्बादी रोकने के लिए गाड़ियों की समय पर सर्विसिंग, सही टायर प्रेशर और इंजन ट्यूनिंग पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। सुपरवाइजर अब नियमित रूप से लॉगबुक और फ्यूल रिकॉर्ड की जांच करेंगे।
दिल्ली सरकार और NDMC ने क्या कदम उठाए हैं?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ नाम से 90 दिनों का कैंपेन शुरू किया है। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को हफ्ते में दो दिन वर्क-फ्रॉम-होम लागू करने की सलाह दी है। वहीं, NDMC ने कर्मचारियों के लिए शटल बस सेवा शुरू की है और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क में 50% छूट का प्रस्ताव रखा है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने खुद मेट्रो का इस्तेमाल कर इस अभियान को बढ़ावा दिया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली पुलिस के फ्यूल सेविंग अभियान की शुरुआत कब हुई?
यह अभियान 17 मई 2026 को शुरू किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर की गई मितव्ययिता की अपील पर आधारित है।
आम जनता और प्राइवेट कंपनियों के लिए क्या निर्देश हैं?
दिल्ली सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को हफ्ते में कम से कम दो दिन वर्क-फ्रॉम-होम अपनाने और कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट व कारपूलिंग के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी है।