Delhi: दिल्ली में अब अपना घर बनाना पहले के मुकाबले आसान और सस्ता होगा। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने नई Water & Sewer Infrastructure Charge पॉलिसी की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो लं
Delhi: दिल्ली में अब अपना घर बनाना पहले के मुकाबले आसान और सस्ता होगा। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने नई Water & Sewer Infrastructure Charge पॉलिसी की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे समय से जटिल नियमों और भारी खर्चों से परेशान थे। अब चार्जेस को प्रॉपर्टी के कुल एरिया के बजाय पानी की वास्तविक जरूरत से जोड़ा गया है।
नई पॉलिसी में क्या बदला और किसे मिलेगा फायदा
नई पॉलिसी के तहत अब इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस की गणना बिल्ट-अप एरिया के आधार पर नहीं, बल्कि पानी की वास्तविक खपत के आधार पर की जाएगी। यह नियम केवल नए निर्माण या मौजूदा प्रॉपर्टी में होने वाले अतिरिक्त निर्माण पर लागू होगा। अगर किसी प्रोजेक्ट में पानी की डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही, 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट को इन चार्जेस से पूरी तरह छूट दी गई है।
कैटेगरी के हिसाब से कितनी मिलेगी छूट
| कैटेगरी/प्रकार |
छूट का प्रतिशत |
| E और F कैटेगरी कॉलोनी |
50% छूट |
| G और H कैटेगरी कॉलोनी |
70% तक छूट |
| 200 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर 50 वर्ग मीटर तक की यूनिट |
अतिरिक्त 50% छूट |
| पंजीकृत धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान (Section 12AB) |
अतिरिक्त 50% छूट |
| ZLD सिस्टम वाले कमर्शियल संस्थान |
50% तक छूट (सीवर चार्ज पर) |
अधिकारियों ने क्या कहा और कितना होगा असर
मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया कि इस कदम का मकसद नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम करना और सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। वहीं, Water Minister Parvesh Verma ने स्पष्ट किया कि 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट वालों को अब बार-बार माप और परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि इस नई व्यवस्था से कई मामलों में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस 15-16 लाख रुपये से घटकर केवल 2-3 लाख रुपये रह सकते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
किसे इस नई पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा होगा?
200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट वाले मालिकों को पूरी छूट मिलेगी, जबकि E, F, G और H कैटेगरी की कॉलोनियों में रहने वालों को 50% से 70% तक की राहत मिलेगी।
क्या पुराने घरों के पुनर्निर्माण पर भी पैसे देने होंगे?
नहीं, अगर Redevelopment प्रोजेक्ट में पानी की डिमांड नहीं बढ़ती है, तो कोई अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज नहीं लगेगा।