Delhi में EV खरीदना हुआ आसान, सब्सिडी के लिए नया पोर्टल लॉन्च; अब घर बैठे मिलेगा पैसा

Delhi: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वालों के लिए एक नया पोर्टल evsubsidy.delhi.gov.in शुरू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 जुलाई 2026 को इस पोर्टल का शुभारंभ किया ताकि शहर के हर नागरिक को नई EV पॉलिस

Delhi: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वालों के लिए एक नया पोर्टल evsubsidy.delhi.gov.in शुरू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 जुलाई 2026 को इस पोर्टल का शुभारंभ किया ताकि शहर के हर नागरिक को नई EV पॉलिसी का लाभ मिल सके। अब दिल्लीवासी सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपने आवेदन को ट्रैक भी कर पाएंगे।

नई दिल्ली EV पॉलिसी 2026 पहले ही 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस सिस्टम के तहत सत्यापन के बाद अधिकतम 60 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे DBT के जरिए बैंक खाते में भेज दी जाएगी। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और पारदर्शी होगी। आवेदन करने वालों को ध्यान रखना होगा कि वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) मिलने के 30 दिनों के भीतर सब्सिडी के लिए आवेदन करना जरूरी है।

इस पॉलिसी के तहत अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग वित्तीय लाभ तय किए गए हैं:

वाहन का प्रकार सब्सिडी/लाभ
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर 30,000 रुपये तक
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर 50,000 रुपये तक
N1 कैटेगरी (लाइट कमर्शियल व्हीकल) 1 लाख रुपये तक
इलेक्ट्रिक कार (30 लाख से कम कीमत) रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ
पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार लेना 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव

पॉलिसी में कुछ कड़े नियम भी शामिल हैं। अगर किसी ने सब्सिडी ली है, तो वह वाहन 3 साल तक दिल्ली से बाहर ट्रांसफर या री-रजिस्टर नहीं कराया जा सकेगा। इसके अलावा, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का नया रजिस्ट्रेशन होगा और अप्रैल 2028 से टू-व्हीलर के लिए भी यह अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से ईवी अपनाने की अपील की है ताकि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और ग्रीन बनाया जा सके।