Delhi में 1 जुलाई से लागू होगी नई EV पॉलिसी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलेगी भारी सब्सिडी और टैक्स छूट

Delhi: दिल्ली सरकार राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने नई Electric Vehicle (EV) Policy को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इस योजना के तहत अगले चार सालों में करीब 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा ताकि शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा सके।

मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया कि इस पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाना है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2027 तक दिल्ली में होने वाले 95% नए वाहन रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक हों। इसके लिए सरकार ने अलग-अलग समय सीमा तय की है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा ही रजिस्टर होंगे और 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल और CNG टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ही खरीदे जा सकेंगे।

आम जनता को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई सब्सिडी और छूट का ऐलान किया है। इलेक्ट्रिक कारों, टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर खरीदने वालों को मिलने वाले फायदों की जानकारी नीचे दी गई है:

वाहन का प्रकार	मिलने वाला लाभ/सब्सिडी
इलेक्ट्रिक कार (30 लाख तक)	रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर	पहले साल 30,000, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 रुपये सब्सिडी
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर	पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 रुपये सब्सिडी
N1 कैटेगरी इलेक्ट्रिक ट्रक	1 लाख रुपये तक का खरीद प्रोत्साहन
पुराने BS-IV वाहन	गाड़ी स्क्रैप कर EV लेने पर 1 लाख रुपये का इंसेंटिव

यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। हालांकि, इस बार सरकार ने हाइब्रिड गाड़ियों के लिए किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी है। इस पूरी योजना को जमीन पर उतारने के लिए अब Lieutenant Governor की अंतिम मंजूरी का इंतजार है।