Delhi में NEET विवाद को लेकर बवाल, सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ से एयरलिफ्ट कर बुलाई गईं CRPF की कंपनियां
Delhi: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET परीक्षा में धांधली को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब और तेज हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से CRPF की 10 अतिरिक्त कंपनियों को एयरलिफ्
Delhi: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET परीक्षा में धांधली को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब और तेज हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से CRPF की 10 अतिरिक्त कंपनियों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली बुलाया है। इससे पहले इसी हफ्ते पश्चिम बंगाल से भी 20 कंपनियां मंगवाई गई थीं। स्वतंत्रता दिवस करीब होने के कारण प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है।
यह पूरा मामला NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों से जुड़ा है। Cockroach Janta Party (CJP) के नेतृत्व में छात्र और कार्यकर्ता पिछले एक महीने से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan का इस्तीफा है। हाल ही में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हुई थी।
इस बीच, लद्दाख के एक्टिविस्ट Sonam Wangchuk ने 28 जून से शुरू की अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 23 जुलाई को खत्म की। उन्हें केंद्रीय मंत्री J.P. Nadda और Jitendra Singh ने आश्वासन दिया था। हालांकि, CJP ने साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार और CJP के बीच 24 जुलाई को करीब दो घंटे तक बातचीत हुई और अब 25 जुलाई को तीसरे दौर की चर्चा होनी तय है।
दूसरी तरफ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़े बदलाव की तैयारी है। शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने स्वीकार किया कि कमांड चेन में चूक हुई थी और उन्होंने घोषणा की कि 2027 से NEET परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी। NTA द्वारा 24 जुलाई की शाम तक संगठनात्मक सुधारों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।
सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने 23 जुलाई को जंतर-मंतर के आसपास 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी थीं। साथ ही Delhi University और JNU ने अपने छात्रों को जंतर-मंतर न जाने की सलाह दी है ताकि वे किसी कानूनी परेशानी में न फंसें। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को NTA को खत्म करने और परीक्षा प्रणाली में बदलाव की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।