Delhi: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने रविवार, 7 जून 2026 को खानपुर इलाके में एक बहुमंजिला इमारत को गिरा दिया। यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान का हिस्सा है। हाल ही में एक होटल में लगी आग से 2
Delhi: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने रविवार, 7 जून 2026 को खानपुर इलाके में एक बहुमंजिला इमारत को गिरा दिया। यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान का हिस्सा है। हाल ही में एक होटल में लगी आग से 21 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
MCD की इस कार्रवाई का मुख्य कारण क्या है
यह अभियान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ के तहत चलाया जा रहा है। प्रशासन का मकसद उन अवैध इमारतों और अतिक्रमणों को हटाना है जो लोगों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं। 3 जून को हौज़ रानी, मालवीय नगर के एक B&B होटल में आग लगने से 21 मौतें हुई थीं और 30 मई को सैदुलाजब में इमारत गिरने से 6 लोग मारे गए थे। इन हादसों के बाद सरकार ने असुरक्षित ढांचों पर सख्ती बढ़ा दी है।
अब तक कितनी संपत्तियों पर हुआ एक्शन
1 जून से अब तक MCD ने दिल्ली भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। 6 जून को एक ही दिन में सबसे ज्यादा 12 संपत्तियों को गिराया गया और 79 को सील किया गया। कुल आंकड़ों की बात करें तो 1 जून से 7 जून के बीच 94 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया और 114 को सील किया गया है। साथ ही, प्रशासन ने कई लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं।
भविष्य के लिए सरकार क्या नए नियम ला रही है
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शहर में असुरक्षित निर्माण रोकने के लिए एक स्थायी सिस्टम बनाया जाएगा। अब उन आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है जो अवैध निर्माण में मदद करते हैं। इसके अलावा, सरकार गेस्ट हाउस और नर्सिंग होम जैसे पब्लिक इस्तेमाल वाली इमारतों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क पर विचार कर रही है। इसमें बीमा तभी मिलेगा जब बिल्डिंग फायर सेफ्टी और स्ट्रक्चरल नियमों का पूरी तरह पालन करेगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
MCD ने खानपुर में इमारत क्यों गिराई
खानपुर में यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई। हाल ही में होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों पर एक्शन शुरू किया है।
अवैध निर्माण में शामिल आर्किटेक्ट्स पर क्या असर होगा
दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक, जो आर्किटेक्ट अवैध निर्माण को बढ़ावा देंगे या उसमें मदद करेंगे, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और DDA के पैनल से हटाया जा सकता है।