Delhi: दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। MCD अब इन इलाकों का ड्रोन सर्वे कर रही है ताकि लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया को अगले 15 द
Delhi: दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। MCD अब इन इलाकों का ड्रोन सर्वे कर रही है ताकि लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया को अगले 15 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे करीब 45 लाख लोगों को फायदा होगा।
रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे और क्या है समय सीमा
MCD ने साफ किया है कि पात्र निवासी 24 अप्रैल 2026 से SWAGAM पोर्टल (mcdonline.nic.in/swagam) पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सर्वे और कागजी कार्रवाई के लिए एक सख्त समय सीमा तय की गई है। GIS सर्वे रिपोर्ट 7 दिन में आएगी, कमियों को दूर करने के लिए 15 दिन मिलेंगे और कन्वेयंस डीड (मालिकाना हक के कागज) जारी करने की डेडलाइन 45 दिन तय की गई है।
नियमों में क्या बदलाव हुए हैं और किसे मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार ने नियमितीकरण के नियमों को आसान कर दिया है। अब आवासीय संपत्तियों और 20 वर्ग मीटर तक की छोटी दुकानों को नियमित किया जाएगा। पहले जिस तरह लेआउट प्लान की जरूरत होती थी, उसे अब हटा दिया गया है। निवासी MCD के किसी भी मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट से बिल्डिंग प्लान बनवा सकते हैं।
| विवरण |
नियम/तारीख |
| कट-ऑफ तारीख |
1 जून 2014 तक की प्रॉपर्टी |
| रजिस्ट्रेशन पोर्टल |
SWAGAM पोर्टल |
| कन्वेयंस डीड जारी करेगा |
दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग |
| FAR सीमा |
350 (इससे ज्यादा पर अतिरिक्त शुल्क) |
| सर्वे का तरीका |
हर दो महीने में ड्रोन सर्वे |
कौन सी कॉलोनियां इस योजना से बाहर रहेंगी
सभी इलाके इस स्कीम का हिस्सा नहीं होंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (O Zone), फॉरेस्ट या रिज एरिया और 69 अमीर अनधिकृत कॉलोनियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। सरकारी जमीन पर बनी संपत्तियों के लिए DDA से कन्वेयंस डीड लेनी होगी, जबकि निजी जमीन के लिए राजस्व विभाग मालिकाना हक की जांच करेगा।