Delhi में अवैध निर्माण और कब्जों पर होगा बड़ा एक्शन, LG टीएस संधू ने DDA को दिए सख्त निर्देश

Delhi: राजधानी दिल्ली को ‘विकसित दिल्ली’ बनाने के लिए अब अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) टीएस संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में शहर के मास्टर प्लान और टिकाऊ विकास को लेकर जरूरी चर्चा हुई और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए।

LG टीएस संधू, जो DDA के चेयरमैन भी हैं, ने साफ कहा कि दिल्ली की बढ़ती शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि अवैध कब्जों और बिना अनुमति के बनाए गए निर्माणों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाए। इसके लिए जमीन के टुकड़ों और इमारतों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि किसी भी नए अवैध निर्माण का तुरंत पता चल सके और उस पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

बैठक के दौरान दिल्ली के आगामी मास्टर प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई। LG ने कहा कि शहर का विकास ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए समावेशी हो और भविष्य की जरूरतों को पूरा करे। उन्होंने जोर दिया कि दिल्ली को एक टिकाऊ और रहने लायक शहर बनाने के लिए पारदर्शिता और आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। इस अहम बैठक में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और सुधांशु त्रिवेदी समेत DDA के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।