Delhi के वकील अब AI का कर रहे इस्तेमाल, लेकिन कोर्ट ने दी फर्जी केस साइटेशन पर चेतावनी

Delhi : दिल्ली के वकील अब अपने कानूनी काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा ले रहे हैं। जहां कुछ वकील इसे समय बचाने वाला टूल मान रहे हैं, वहीं कई सीनियर वकील इसे जोखिम भरा बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि AI कई बार ऐसे केस कानून बता देता है जो असल में होते ही नहीं हैं।

वकील AI का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और क्या हैं खतरे

सीनियर एडवोकेट Saurabh Kirpal अब AI को कानूनी प्रैक्टिस के लिए जरूरी मानते हैं। वे इसका उपयोग तारीखों की लिस्ट बनाने और केस का सारांश तैयार करने जैसे छोटे कामों के लिए करते हैं ताकि जूनियर वकीलों का समय बच सके। हालांकि, वे कानूनी रिसर्च के लिए AI का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यह अक्सर गलत जानकारी या फर्जी केस (Hallucinations) दे देता है। वहीं, सीनियर एडवोकेट Nalin Kohli इसे जोखिम भरा मानते हैं और अभी भी पुराने पारंपरिक तरीकों पर ही भरोसा करते हैं।

कोर्ट और सरकार ने AI के इस्तेमाल पर क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई वकील AI के जरिए गलत या फर्जी साइटेशन पेश करता है, तो इसे कदाचार (Misconduct) माना जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी वकील की होगी। अलग-अलग राज्यों के कोर्ट का रुख इस प्रकार है:

कोर्ट/संस्था	AI पर फैसला/रुख
Supreme Court	फर्जी साइटेशन पर वकील को जिम्मेदार ठहराया
Punjab and Haryana HC	जजों को फैसला लिखने के लिए AI इस्तेमाल न करने की सलाह दी
Gujarat HC	न्यायिक फैसलों में AI पर रोक, केवल प्रशासनिक काम के लिए अनुमति
Delhi HC	AI द्वारा बनाए गए आर्टवर्क के कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन पर विचार कर रही है
MeitY	AI कंटेंट की लेबलिंग अनिवार्य करने के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव

AI के उपयोग के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि AI सिर्फ एक मददगार टूल हो सकता है, यह वकील की जगह नहीं ले सकता। Khaitan & Co के Sanjeev K Kapoor ने बताया कि समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि बिना जांचे-परखे इसके इस्तेमाल में है। वकीलों को सलाह दी गई है कि वे AI से निकले हर जवाब को दोबारा चेक करें। इसके अलावा, संवेदनशील मामलों में डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए केवल गुमनाम जानकारी ही AI को देनी चाहिए।