Delhi High Court में संसद की सुरक्षा को लेकर PIL दाखिल, नए खतरों से निपटने के लिए रिव्यू की मांग

Delhi: देश की संसद की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है। राज सिंह नाम के व्यक्ति ने यह याचिका लगाई है, जिसमें मांग की गई है कि बदलते समय और नए तरह के खतरों को देखते हुए संसद के सुरक्षा ढांचे की समय सीमा के अंदर समीक्षा की जाए।

यह याचिका भारत सरकार, गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि सरकार उनके द्वारा तैयार किए गए एक कॉन्सेप्ट नोट ‘Proposed Outline of the Parliament of India (Security, Sanctity and Protection) Act, 2026’ पर विचार करे। उन्होंने मांग की है कि कोर्ट एक तय समय सीमा तय करे, जिसके अंदर अधिकारी इस समीक्षा को पूरा करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें।

याचिका में बताया गया है कि अब सुरक्षा के खतरे बदल चुके हैं। अब सिर्फ शारीरिक हमले का डर नहीं है, बल्कि साइबर हमले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए फैलाई जाने वाली गलत खबरें, ड्रोन टेक्नोलॉजी और अंदरूनी खतरों जैसी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। याचिका में साल 2001 के संसद हमले और 2023 में लोकसभा के अंदर हुई सुरक्षा चूक का जिक्र किया गया है, ताकि यह बताया जा सके कि सुरक्षा व्यवस्था को समय-समय पर अपडेट करना क्यों जरूरी है।