Delhi में जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश, सदस्यों ने कोर्ट जाने की बनाई तैयारी

Delhi: केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) द्वारा जारी इस नोटिस के बाद क्लब के सदस्यों में काफी नाराजगी है। सदस्य अब इस फैसले के खिलाफ कानूनी रास

सरकार ने क्यों दिया खाली करने का आदेश?

केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले L&DO ने यह कदम उठाया है। सरकार ने इस बेदखली के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा अवसंरचना और सार्वजनिक सुरक्षा जैसी जरूरी वजहें बताई हैं। आदेश के मुताबिक, पट्टा विलेख (lease deed) के खंड 4 के तहत इसे समाप्त किया जा रहा है। अब 27.3 एकड़ का यह पूरा इलाका भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में चला जाएगा, जिसे L&DO मैनेज करेगा।

सदस्यों और दिग्गजों की क्या है प्रतिक्रिया?

क्लब के सदस्यों ने रविवार को एक बैठक की और सोमवार को अदालत में याचिका दायर करने का फैसला लिया। ब्रिगेडियर हरिंदर पाल बेदी और जनरल पी.के. सहगल जैसे वरिष्ठ सदस्यों ने इस आदेश को कानूनी चुनौती देने की बात कही है। वहीं, पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना की है।

कर्मचारियों की नौकरी और क्लब का भविष्य

इस आदेश से केवल सदस्यों को ही नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले करीब 600 कर्मचारियों की नींद भी उड़ गई है। उन्हें डर है कि क्लब खाली होने के बाद उनकी नौकरी चली जाएगी। क्लब प्रबंधन ने L&DO को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जल्द से जल्द मीटिंग करने की अपील की है ताकि कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे।

Frequently Asked Questions (FAQs)

दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने की आखिरी तारीख क्या है?

केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने क्लब को 5 जून, 2026 तक परिसर खाली करने का आदेश दिया है।

सरकार ने क्लब को खाली करने का क्या कारण बताया है?

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा अवसंरचना, सार्वजनिक सुरक्षा और संस्थागत आवश्यकताओं को इस बेदखली का मुख्य कारण बताया है।