Delhi: दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अब जो कर्मचारी ऑफिस आने-जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें 10% अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। इस कदम का मकस
Delhi: दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अब जो कर्मचारी ऑफिस आने-जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें 10% अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। इस कदम का मकसद शहर में प्रदूषण कम करना और ईंधन की बचत को बढ़ावा देना है।
इस स्कीम का फायदा कैसे मिलेगा और क्या हैं नियम?
दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इस योजना के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कर्मचारियों को अपने मासिक ट्रांसपोर्ट भत्ते (DA को छोड़कर) का कम से कम 25% हिस्सा DTC द्वारा जारी कॉमन मोबिलिटी कार्ड के रिचार्ज या खरीद पर खर्च करना होगा। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ 10% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।
‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के तहत अन्य सुविधाएं
यह योजना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पिछले महीने शुरू किए गए 90 दिनों के ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान का हिस्सा है। ईंधन बचाने के लिए सरकार ने कुछ और नियम भी लागू किए हैं:
- सभी दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए हफ्ते में दो दिन वर्क-फ्रॉम-होम की सुविधा।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए “मेट्रो मंडे” का पालन।
- DTC द्वारा कर्मचारियों के घर से नजदीकी मेट्रो स्टेशन और वहां से दिल्ली सचिवालय तक स्पेशल बसें चलाने का ऐलान।
क्यों लिया गया यह फैसला?
पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण ईंधन की कीमतों और उपलब्धता पर असर पड़ने की चिंता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को अपनी निजी गाड़ियों के बजाय दिल्ली मेट्रो और DTC बसों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
10% अतिरिक्त भत्ता पाने के लिए क्या शर्त है?
कर्मचारियों को अपने मासिक ट्रांसपोर्ट भत्ते का कम से कम 25% हिस्सा DTC के कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर खर्च करना होगा, जिसके बाद यह भत्ता सैलरी के साथ मिलेगा।
यह योजना किस अभियान का हिस्सा है?
यह योजना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा शुरू किए गए 90 दिवसीय ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ ईंधन बचत अभियान का हिस्सा है।