Delhi में हटेंगे 1.4 लाख चीनी CCTV कैमरे, सरकार लगाएगी स्वदेशी तकनीक वाले कैमरे

Delhi: राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। शहर में लगे बड़ी संख्या में चीनी सीसीटीवी कैमरों को हटाकर उनकी जगह ‘मेड इन इंडिया’ कैमरे लगाए जाएंगे। यह कदम देश की साइबर सुरक्षा और संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। सरकार चाहती है कि सार्वजनिक जगहों की निगरानी का डेटा भारत के भीतर ही रहे ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न हो।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शहर भर में लगे 1.4 लाख से ज्यादा चीनी कैमरों को बदलने का फैसला किया है। PWD मंत्री परवेश वर्मा ने अप्रैल 2026 में घोषणा की कि चीनी कंपनी Hikvision के कैमरों को धीरे-धीरे हटाया जाएगा। दिल्ली में PWD द्वारा लगाए गए कुल 2.7 लाख कैमरों में से करीब 51 प्रतिशत कैमरे चीनी कंपनी के हैं, जिन्हें सितंबर 2020 से नवंबर 2022 के बीच लगाया गया था। सरकार ने पहले चरण में 50,000 चीनी कैमरों को बदलने की मंजूरी दे दी है।

भारत सरकार ने सीसीटीवी सिस्टम की सुरक्षा के लिए नए नियम और STQC सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से केवल वही कैमरे भारत में बिक पाएंगे जो इन सुरक्षा मानकों को पूरा करेंगे। नए नियमों के मुताबिक कैमरों के चिपसेट और अन्य जरूरी हिस्सों का रिकॉर्ड रखना होगा और मान्यता प्राप्त लैब में इनका टेस्ट किया जाएगा। चीनी मूल के हार्डवेयर या फर्मवेयर वाले उत्पादों को यह सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके आयात और बिक्री पर प्रभावी रूप से रोक लग गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भी निर्देश दिया है कि सभी सरकारी विभाग सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर बने वीडियो निगरानी सिस्टम को ही प्राथमिकता दें। आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि सरकार साइबर खतरों को लेकर सजग है और अब तक 507 सीसीटीवी कैमरा मॉडल इन नए सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित हो चुके हैं। इस बदलाव के चलते बाजार में कैमरों की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी देखी गई है। वहीं हनीवेल जैसी कंपनियों ने जून 2025 में आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत अपनी ‘मेड इन इंडिया’ कैमरा रेंज लॉन्च की है।