Delhi में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खुशखबरी, 4 साल में 9 हजार से बढ़कर 32 हजार होंगे चार्जिंग स्टेशन

Delhi: राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV चलाने वालों के लिए सरकार एक बड़ा प्लान लेकर आई है। दिल्ली सरकार अगले चार सालों में शहर में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को 9,000 से बढ़ाकर 32,000 करने जा रही है। इसके लिए एक पूरा रोडमैप तैयार किया गया है ताकि लोगों को गाड़ी चार्ज करने में कोई दिक्कत न आए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 8 जुलाई 2026 को एक हाई-लेवल मीटिंग की, जिसमें इस विस्तार योजना पर चर्चा हुई। इस बैठक में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह भी मौजूद थे। सरकार का लक्ष्य 2030 तक दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाना है। इसके लिए दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 लागू की गई है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब स्लो-चार्जिंग स्टेशनों के बजाय फास्ट-चार्जिंग तकनीक पर ज्यादा जोर दिया जाए। पुराने स्लो चार्जर को धीरे-धीरे फास्ट चार्जर में बदला जाएगा। साथ ही, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सौर ऊर्जा से चलने वाले चार्जिंग स्टेशनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इन नए मॉडल स्टेशनों पर लोगों के लिए बैठने की जगह और पीने के पानी जैसी बेसिक सुविधाएं भी होंगी।

नए चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए शहर में खास जगहों की पहचान की गई है। इनमें दिल्ली मेट्रो की पार्किंग, एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे की खाली जगह, MCD की पार्किंग, DDA मार्केट, रेलवे स्टेशन, बड़े मॉल और सरकारी दफ्तर शामिल हैं। निजी तौर पर चार्जर लगाने वालों के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू किया गया है, जिसमें दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) मुख्य एजेंसी के तौर पर काम करेगा।

सुविधा/लाभ	विवरण
चार्जिंग स्टेशन लक्ष्य	9,000 से बढ़ाकर 32,000 करना
समय सीमा	अगले 4 वर्ष (2030 तक)
प्रमुख प्रोत्साहन	2-3 पहिया वाहनों पर सब्सिडी और स्क्रैपिंग लाभ
टैक्स छूट	30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ
तकनीक पर जोर	फास्ट-चार्जिंग और सोलर पावर स्टेशन
नोडल एजेंसी	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL)