Delhi में पुलिस थानों का दायरा बदलेगी सरकार, 13 नए राजस्व जिलों के हिसाब से होगा तालमेल

Delhi: दिल्ली सरकार शहर में सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन को नए बने 13 राजस्व जिलों (Revenue Districts) के हिसाब से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसका मकसद यह है कि आम जनता को प्रशासनिक कामों और पुलिस सहायता के लिए ज्यादा भटकना न पड़े।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिसंबर में 39 सब-डिवीजन/तहसील और 13 राजस्व जिलों के गठन की अधिसूचना जारी की थी, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। इसी कड़ी में अब पुलिस जिलों की संख्या को भी 11 से बढ़ाकर 13 करने पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रशासनिक क्षेत्रों के नाम एक जैसे होने से अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बढ़ेगा और सरकारी योजनाओं को लागू करना आसान होगा।

इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने भी अपनी भूमिका निभाई है। 22 जुलाई 2026 को केंद्र ने दिल्ली नगर निगम (MCD) अधिनियम, 1957 की चौदहवीं अनुसूची में बदलाव किया, ताकि MCD जोन्स के नाम भी नए राजस्व जिलों के नाम के साथ मिल सकें। इससे नगर निगम और राजस्व प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत होगा।

उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने भी 11 राजस्व जिलों को 13 में बदलने की मंजूरी दी थी ताकि सेवाओं की डिलीवरी आसान हो और अधिकार क्षेत्र को लेकर होने वाले भ्रम कम हों। इसके साथ ही उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के तहत मेडिको-लीगल मामलों के लिए पुलिस थानों को अस्पतालों से जोड़ने और उनके पुनर्वितरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।