Delhi में GPA के जरिए स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर सरकार सख्त, अब सब-रजिस्ट्रार करेंगे दस्तावेजों की गहन जांच

Delhi: दिल्ली सरकार ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) के जरिए संपत्तियों के ट्रांसफर में होने वाली स्टाम्प ड्यूटी की चोरी को रोकने के लिए कड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 8 जुलाई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इस कदम का मुख्य मकसद सरकारी राजस्व के नुकसान को रोकना और जमीन माफिया व धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम लगाना है।

अब दिल्ली के सभी सब-रजिस्ट्रार पंजीकरण के लिए आने वाले हर GPA दस्तावेज की बारीकी से जांच करेंगे। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि दस्तावेज में पैसों के लेनदेन का जिक्र है या नहीं, संपत्ति का कब्जा सौंपा गया है या नहीं, और क्या GPA अपरिवर्तनीय है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या इसमें संपत्ति को बेचने, तोहफे में देने या गिरवी रखने का स्थायी अधिकार दिया गया है।

नए नियमों के मुताबिक, माता-पिता, पति-पत्नी, बेटे, बेटी या भाई-बहन जैसे रक्त संबंधों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम पर किए गए GPA को सब-रजिस्ट्रार सीधे रजिस्टर नहीं करेंगे। ऐसे सभी मामलों को ‘कलेक्टर ऑफ स्टांप’ के पास भेजा जाएगा, जो यह तय करेंगे कि उस दस्तावेज पर कितना स्टाम्प शुल्क लगना चाहिए।

नियम/प्रक्रिया	विवरण
जांच की अवधि	कलेक्टर ऑफ स्टांप को 30 दिनों में आदेश देना होगा (विशेष स्थिति में अधिकतम 3 महीने)
रजिस्ट्रेशन की शर्त	कलेक्टर ऑफ स्टांप के आदेश और सही स्टाम्प शुल्क भुगतान के बाद ही पंजीकरण होगा
निगरानी सिस्टम	हर ऑफिस में अलग रजिस्टर होगा और एक महीने में ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा
लापरवाही पर कार्रवाई	जांच में चूक करने वाले सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी

सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में एक अलग रजिस्टर रखने और उसकी मासिक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। इससे आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने में मदद मिलेगी।