Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नई नीति का मकसद राजधानी में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नई नीति का मकसद राजधानी में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। सरकार ने आम लोगों के लिए टैक्स में बड़ी छूट और कई तरह के इंसेंटिव देने का ऐलान किया है।
EV खरीदने वालों को क्या फायदे मिलेंगे
नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट मिलेगी।
- 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी।
- 30 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
- 30 लाख रुपये तक की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50% की छूट दी जाएगी।
- सभी खरीद इंसेंटिव का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में DBT के जरिए भेजा जाएगा।
पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर कब लगेगा बैन
सरकार ने धीरे-धीरे पुराने ईंधन वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बंद करने की योजना बनाई है, जिसकी समयसीमा इस प्रकार है:
| वाहन का प्रकार |
नियम/बैन की तारीख |
| कमर्शियल टू-व्हीलर और लाइट गुड्स व्हीकल |
1 जनवरी 2026 से नए रजिस्ट्रेशन बंद |
| इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर |
1 जनवरी 2027 से केवल EV रजिस्ट्रेशन की अनुमति |
| पेट्रोल टू-व्हीलर |
1 अप्रैल 2028 से नए रजिस्ट्रेशन बंद |
फंडिंग और फीडबैक की पूरी जानकारी
इस पूरी योजना को चलाने के लिए सरकार ने 3,954.25 करोड़ रुपये का एक ‘EV Fund’ बनाया है। इसमें बजट आवंटन और PM E-Drive जैसी स्कीमों का पैसा इस्तेमाल होगा। दिल्ली सरकार ने इस ड्राफ्ट पर जनता और एक्सपर्ट्स से राय मांगी है। अगर कोई अपना सुझाव देना चाहता है, तो 30 दिनों के भीतर evpolicy2026@gmail.com पर ईमेल कर सकता है या ट्रांसपोर्ट विभाग के जॉइंट कमिश्नर को पोस्ट भेज सकता है।