Delhi में सरकारी काम होंगे और तेज, 84 सेवाओं के प्रोसेसिंग समय में कटौती, कुछ काम अब तुरंत होंगे पूरे

Delhi: दिल्ली सरकार ने आम जनता और व्यापारियों के लिए सरकारी सेवाओं को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब Single Window System (SWS) के जरिए मिलने वाली 84 सेवाओं के प्रोसेसिंग समय को कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने कहा कि सरकार का मकसद सरकारी कामकाज को तेज, सरल और पारदर्शी बनाना है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

इस बदलाव के तहत अब कई सेवाएं तुरंत (instantly) उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए Information and Technology Department ने एक विस्तृत स्टडी की थी। इस स्टडी में 18 अलग-अलग विभागों की 95 मुख्य सेवाओं की जांच की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस काम में कितना समय लग रहा है और उसे कैसे कम किया जा सकता है।

समय पर काम पूरा कराने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने 15 जुलाई 2026 को ‘Delhi Right of Citizen to Time Bound and Ease of Delivery of Service Bill, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के आने से अब तय समय सीमा के अंदर सरकारी सेवा पाना नागरिकों का कानूनी अधिकार होगा। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से काम में देरी होती है, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। यह नया बिल 2011 के पुराने एक्ट की जगह लेगा।

सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए एक ‘Delhi Right to Service Commission’ बनाने का प्रस्ताव है, जो समय पर काम होने की निगरानी करेगा और शिकायतों की सुनवाई करेगा। साथ ही, हर विभाग में एक ‘Citizen Grievance Redressal Authority’ बनाई जाएगी, जहाँ लोग आवेदन में देरी या रिजेक्शन होने पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। Single Window System एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग लाइसेंस, परमिट और अन्य मंजूरी ऑनलाइन ले सकते हैं।