Delhi: राजधानी दिल्ली में सरकारी शराब दुकानों पर रखे सामान और नकदी को अब सुरक्षित करने की तैयारी है। Delhi State Civil Supplies Corporation Limited (DSCSC) ने एक खास बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत शहर की 182 सरकारी दुका
Delhi: राजधानी दिल्ली में सरकारी शराब दुकानों पर रखे सामान और नकदी को अब सुरक्षित करने की तैयारी है। Delhi State Civil Supplies Corporation Limited (DSCSC) ने एक खास बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत शहर की 182 सरकारी दुकानों में मौजूद शराब के स्टॉक, कैश और अन्य संपत्तियों का बीमा कराया जाएगा ताकि चोरी या आग जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।
बीमा योजना के तहत क्या-क्या कवर होगा?
इस योजना में करोड़ों रुपये की संपत्ति को शामिल किया गया है। इसमें मुख्य रूप से शराब का स्टॉक और दुकानों में मौजूद नकदी सुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा दुकानों के अंदर लगे इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर का भी बीमा होगा। पूरी डिटेल नीचे दी गई टेबल में देखें:
| संपत्ति का प्रकार |
अनुमानित कीमत/राशि |
| शराब का स्टॉक |
₹114.89 करोड़ |
| कुल नकदी (Cash) |
₹60 करोड़ से ज्यादा |
| दुकान का बुनियादी ढांचा (AC, CCTV, कंप्यूटर आदि) |
₹8.37 करोड़ |
कौन सी कंपनियां कर सकेंगी बोली और क्या हैं नियम?
DSCSC ने साफ किया है कि इस बीमा योजना के लिए केवल सरकारी बीमा कंपनियां ही टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं। निजी कंपनियों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है। इच्छुक सरकारी कंपनियों को अपनी बिड 25 जून 2026 तक जमा करनी होगी। यह कदम सरकारी संपत्तियों को अचानक होने वाले जोखिमों से बचाने के लिए उठाया गया है।
नकदी का बंटवारा कैसे होगा?
बीमा योजना में कैश की सुरक्षा को लेकर भी बारीकी से प्लानिंग की गई है। कुल 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी में से लगभग 58.02 करोड़ रुपये दुकानों की तिजोरियों (Safes) में रखे कैश के लिए होंगे। वहीं, बाकी के 2.02 करोड़ रुपये काउंटर पर मौजूद कैश के लिए बीमा कवर दिया जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली की कितनी शराब दुकानों का बीमा किया जा रहा है?
Delhi State Civil Supplies Corporation Limited (DSCSC) द्वारा दिल्ली की कुल 182 सरकारी शराब दुकानों के लिए यह बीमा योजना लागू की जा रही है।
बीमा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
इच्छुक सरकारी बीमा कंपनियां इस योजना के लिए अपना टेंडर या बिड 25 जून 2026 तक जमा कर सकती हैं।