Delhi में HIV मरीजों के लिए सरकार का बड़ा कदम, ‘Each One Reach One’ कैंपेन के तहत घर-घर पहुंचेगी टीम

Delhi: राजधानी में एचआईवी (HIV) के मरीजों को दोबारा इलाज से जोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने एक खास मुहिम शुरू की है। ‘Each One, Reach One’ नाम के इस कैंपेन के जरिए उन मरीजों को ढूंढा जाएगा जिन्होंने बीच में ही अपनी दवाइयां छोड़ दी थीं। दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी (DSACS) की टीमें अब सीधे मरीजों के घर जाकर उन्हें इलाज के लिए प्रेरित करेंगी।

क्या है ‘Each One, Reach One’ कैंपेन और कैसे काम करेगा

इस अभियान का मुख्य मकसद उन मरीजों तक पहुंचना है जो किसी वजह से इलाज के संपर्क से बाहर हो गए हैं। स्वास्थ्य टीमें अब फोन, कम्युनिटी नेटवर्क और स्थानीय संस्थाओं की मदद से इन मरीजों की पहचान कर रही हैं। DSACS के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सम्यक एस जैन ने बताया कि लक्ष्य हर उस मरीज तक पहुंचना है जिसने इलाज मिस किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति उपचार से वंचित न रहे।

दिल्ली में इलाज की क्या स्थिति है और कहां है कमी

नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (NACO) के डायरेक्टर जनरल डॉ. राकेश गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली में अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। यहां पहचाने गए मरीजों में से केवल 70% लोग ही इलाज से जुड़े हैं। एम्स के प्रोफेसर डॉ. नीरज निश्चल ने इसे ‘लास्ट-माइल गैप’ बताया है, जिसका मतलब है कि मरीज की पहचान तो हो जाती है, लेकिन सामाजिक डर (stigma) या शहर की भागदौड़ के कारण वे लंबे समय तक इलाज नहीं करा पाते।

इन 7 जिलों पर रहेगा खास फोकस और क्या हैं सरकारी लक्ष्य

सरकार ने दिल्ली के सात जिलों—North, New Delhi, Shahdara, Central, South East, South और North West—में निगरानी बढ़ा दी है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक एचआईवी/एड्स को नियंत्रित करना है। इसके लिए 95-95-99 का टारगेट रखा गया है, जिसमें 95% संक्रमितों की पहचान, 95% का इलाज और 99% मरीजों में वायरस को दबाने का लक्ष्य शामिल है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Each One Reach One कैंपेन का मुख्य उद्देश्य क्या है

इसका उद्देश्य उन HIV मरीजों को फिर से इलाज से जोड़ना है जिन्होंने अपनी दवाइयां बीच में छोड़ दी थीं। स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर उन्हें दवाइयां शुरू करने के लिए प्रेरित करेंगी।

दिल्ली में HIV मरीजों के लिए सरकार की क्या अन्य सुविधाएं हैं

DSACS द्वारा 1 अप्रैल 2012 से कैश ट्रांसफर स्कीम (CTS) चलाई जा रही है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशानुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और बेसहारा मरीजों को मुफ्त भोजन और इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है।